जनकपुरधाम, २१ असोज: प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सङ्घीय सरकारको असहयोगका कारण प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन र सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना भएको बताउनुभएको छ । प्रदेशसभाको दोस्रोे अधिवेशनको ३२औँ बैठकको विशेष समयमा उक्त कुरा बताउँदै मुख्यमन्त्री राउतले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारको सार्वजनिक प्रशासनमा चाहिने कर्मचारी पठाएको छैन भन्नुभयो ।

प्रदेशमा न्यूनतम् पाँच हजार कर्मचारीको आवश्यकता रहेको स्थितिमा सङ्घीय सरकारले दुई हजार ४०० कर्मचारी पठाउने भनिए पनि अहिलेसम्म कर्मचारी नआएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशमा हिंसा, असुरक्षा, अशान्ति व्याप्त रहेको अवस्थामा प्रदेश प्रहरी छैन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश सरकारको कार्यक्रम, बिदा, निर्देशन र नीतिलाई बेवास्ता गरिरहेकाले प्रदेश सरकार बाध्य भई प्रदेश प्रहरी विधेयक पारित गराउन क्रियाशील रहेको मुख्यमन्त्री राउतले बताउनुभयो ।

उहाँले प्रजिअले प्रदेशको अधिकारलाई हनन गरिरहेकाले अब सङ्घीय सरकारको पर्खाइ निरर्थक छ, हरेक निकायको संरचनाको निर्माण प्रदेश सरकारले गर्नु अपरिहार्य भइसकेकाले प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी भर्नाको विधेयक सभामा प्रस्तुत गरेको स्पष्ट गर्नुभयो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटको पुनरावलोकन गरी हरेक क्षेत्रमा समान रूपले बजेट वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारसँग चाहिने प्राविधिक छैन, बजेट बनाउँदा नीति आयोग बनाइएको थिएन, पाँच जना कर्मचारीको भरमा बजेट बनाइएका कारण पनि त्रुटिहरू रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री यादवले बजेट समान रूपले पुनरावलोकन गरिनेछ भन्नुभयो । नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य जगत यादवले प्रदेश सरकारले मधेशी जनता र शहीदलाई अपमान गरिरहेकाले सरकारको विकल्प खोज्नु जरुरी भएको धारणा राख्नुभयो ।