२०८२, १५ बैशाख सोमबार

पहिराेपीडितले बुझाए १२७औँ पटक ज्ञापनपत्र, १३ वर्षसम्म भएन विस्थापितको पुनर्स्थापना

पहिराेपीडितले बुझाए १२७औँ पटक ज्ञापनपत्र, १३ वर्षसम्म भएन विस्थापितको पुनर्स्थापना


परशुराम, १३ कात्तिक: डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाका बाढीपहिरो पीडितका लागि खरिद गरिएको ४६ रोपनी जग्गा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ । नगरपालिका वडा नं २ र ३ मा विसं २०६२ असोज ८ गते अविरल वर्षापछि विस्थापित जीवन बिताउँदै आएका पीडितले आफूहरुको पुनःस्थापनाका लागि खरिद गरिएको जग्गा हस्तान्तरणको माग गरेका हुन् ।

तेह्र वर्षअघि आएकोे पहिरोमा एकै परिवारका आठ सदस्यसहित ३२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ३५ परिवार पहिरोका कारण विस्थापित जीवन बताउँदै आएका छन् । विस्थापितको पुनःस्थापनाका लागि खरिद गरिएको जग्गा प्लटिङ गरी लगत तयार हुँदासमेत काम अगाडि नबढेको भन्दै पीडितले १२७औँ पटक ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरामार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

साविकको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले आफ्नै नाममा राखेको जग्गामा अहिलेसम्म कुनै काम अगाडि नबढेपछि प्रदेश सरकारलाई निकासा रकम दिएर पुनःस्थापनाको काम अगाडि बढाउन ज्ञापन बुझाइएको शीर्ष पहिरो पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रजापती नाथले बताउनुभयो । परशुराम–४ रातीमाटीमा ३७ रोपनी र वडा नं ५ परीगाउँमा नौ रोपनी गरी ४६ रोपनी जग्गा अघिल्लो सरकारमा खरिद गरेको थियो । सो जग्गा अहिलेसम्म पनि योजना बनाएर हस्तान्तरण हुन नसकेपछि पीडितले सरकारी निकायले तदारुकता नदेखाएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

डोटीमा रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयले आवास तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्लटिङ गर्दै रु दुई करोड ६५ लाखको लगतसमेत मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । सो रकम निकासाका लागि पहल गरीदिन र निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै बुझाइएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै डडेल्धुराका प्रजिअ मोहनराज जोशीले ज्ञापनपत्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने र सरकारले छिट्टै नै बाढीपीडितको समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो ।

प्रकाशित मिति : २०७५, १३ कार्तिक मंगलबार  ७ : ५३ बजे

एनआरएनए एकता महाधिवेशन उदघाटन गर्न राष्ट्रपतिलाई निम्तो 

काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को यही वैशाख २०

शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न महासंघको आग्रह

काठमाडौं: राष्ट्रिय शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा जारी आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर

सिन्धुलीका सामुदायिक विद्यालयमा लुकिछिपी विद्यार्थी भर्ना !

सिन्धुली: वर्तमान सरकारका विरुद्ध राजधानी केन्द्रीत सडक संघर्षमा होमिएका सिन्धुलीका

शिक्षक आन्दोलनले सामुदायिक विद्यालय सुनसान

सुर्खेत । शैक्षिक सत्र सुरु भएसंगै विद्यार्थी भर्ना अभियानसंगै सामुदायिक

इच्छाशक्ति भएमा अत्यावश्यक सामग्रीको आयात नियन्त्रण गर्न सकिन्छ : मन्त्री भण्डारी

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योगीहरूमा