काठमाडौं, कात्तिक १२ :  मलेसिया र नेपाल सरकारबीच द्विपक्षीय कामदार भर्ना, रोजगार र फिर्ता सम्बन्धी समक्षदारी पत्रमा सोमबार हस्ताक्षर भएको छ। श्रम समक्षदारी पत्रमा नेपालका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेशियाका मानवसंसाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले हस्ताक्षर गरेका थिए। समझदारी पत्र अनुरुप नेपाली कामदार मलेशिया जाँदा लाग्ने सेवा शुल्क लगायत आतेजाते हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच, लगायत विविध खर्च रोजगार दाता कम्पनीले नै बेहोर्नुपने व्यवस्था भएकोले नेपाली कामदारले आर्थिक भार बेहोर्नु नपर्ने मन्त्री विष्टले बताए।

महिला कामदारको हकमा समेत मलेशियामा जोखिम मुक्त तथा थप सुरक्षित व्यबस्थित वातावरण सिर्जना हुने मन्त्री विष्टको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री कुलासेगरनले मलेसियामा नेपाली कामदारहरुका लागि अन्य सम्पूर्ण मलेसियाका कामदार सरह व्यबहार गरिने कामदारको हक हित र सुरक्षाको व्यबस्था गरिने बताए।

उनका अनुसार मलेसियाले नेपालसँग मात्र नभएर श्रीलंका, भारत,कम्बोडिया लगायतका दर्जन भन्दाबढी देशसँग श्रम समझदारी गरिसकेको छ। मलेसियाली मन्त्री कुलासेगरनले नेपाली कामदारले मलेसिया सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक अनुसार पारिश्रमिक पाउने उल्लेख गरे। उनका अनुसार नेपाली कामदारले अब राहदानी आफूसँग नै राख्न पाउने छन्। मलेसिया र नेपालबीच श्रम समझदारी पत्र नेपाली कामदार र मलेसियाली रोजगारदाता कम्पनी दुवैपक्षबीच हित हुने गरी तय गरिएको नेपाल र मलेसियाली उच्चअधिकारीको दावी छ।

दुई दशक पछि भएको नेपाल र मलेसियाबीचको नयाँ समझदारी अनुसार नेपाली कामदारको तीन वर्षको करार अवधिलाई दुई वर्ष तय गरिएको छ। नेपाली कामदार दुई वर्षको करार अवधिपछि नेपाल फर्किने व्यवस्था भएपनि रोजगारदाता कम्पनीको इच्छा अनुरुप फेरि पनि मलेसिया जान सक्ने व्यवस्था छ। रोजगारदाता कम्पनी विगटन भएमा वा रोजागारदाताले कामदारमाथि दुव्र्यबहार गरेमा कामदारले उक्त कम्पनी छाडि अन्य कम्पनीमा समेत कामगर्न पाउने व्यबस्था नयाँ श्रम समझदारी पत्रमा उल्लेख छ।

कामदारको पारिश्रमिक का सम्बन्धमा प्रत्यक महिनाको ७ गते भित्र बैंक खाता मार्फत कामदारहरुले पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ। मलेसिया सरकारको न्युनतम पारिश्रमिक बमोजिम पारिश्रमिक नेपाली कामदारले पाउने व्यवस्था छ लगायत अतिरिक्त समयको छुट्टै पारिश्रमिक पाउने समेत समझदारी पत्रमा उल्लेख छ। नेपाली कामदारका लागि कामको उचित वातावरण रोजगारदाता कम्पनीले तय गर्नुपर्ने छ। खाने, बस्ने, तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षाको व्यबस्था समेत रोजगारदाताले नै गर्ने व्यवस्था छ । कामदार र रोजगारदाता कम्पनीबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने यदि श्रम सम्बन्धी कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद भएमा सम्बन्धित निकायमा मुद्धा विचारणीय रहेसम्मको लागि नेपाली कामदार मलेसिया बस्न पाउने छन्।

नेपाली कामदारले परिवारको निकटतम सदस्य बाबु, आमा, श्रीमान् वा श्रीमती, छोरा, छोरी को मृत्यू भएमा बढीमा १५ दिनको लागि छुट्टिको व्यबस्था गरिएको छ। कामदारको हकतिका सम्बन्धमा कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाबीमा र स्वास्थ बीमालाई मलेसियाको कानुन अनुरुप नै नेपाली कामदारका हकमा समेत लागू हुने व्यवस्था छ। रोजागरीकै क्रममा कामदारको मृत्यू भएमा शव नेपाल पठाउने सम्मको सम्पूर्ण काम रोजगारदाता कम्पनीले नै गर्नुपर्ने छ।यसअघि मलेसिया सरकारले एकतर्फी गर्दै आएको राहदानी संकलन गर्ने र भिसा लगाउन मलेसियन दूतावाससम्म पु¥याउने व्यबस्था भने समझदारी पत्रमा उल्लेख छैन।

यस विषयमा नेपाल सरकारले असन्तुष्ट जनाउँदै आएको थियो। कामदार स्वयमले राहदानी राख्न पाउने व्यबस्था भएसँगै नेपाली कामदारहरुका लागि थप सहज हुने भएको छ । सोमबार मलेसिया र नेपालबीच भएको भर्ना,रोजगार र फिर्ता समझदारीले नेपाल र मलेसियाबीच कोशेढुंगाको रुपमा काम गर्ने मन्त्री विष्टको बुझाइ छ। यो समझदारीले नेपाल र मलेसियाबीच फराकिलो आयाम सिर्जना भएको र मलेसिया सरकारले समझदारी पत्र अनुरुप सहयोग गर्नेमा नेपाल सरकार विश्वस्त रहेको समेत मन्त्री विष्टले बताए। अब श्रम समझदारी पत्र (एमओयु) मा प्राविधिक टोलीहरुले सूक्ष्म अध्ययन गरि छिटो भन्दा छिटो नेपाली कामदार मलेसिया जानपाउने व्यवस्था गर्ने मन्त्री विष्टले उल्लेख गरे ।