काठमाडौँ, १० कात्तिक: विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुगेका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाका सेवा बल्ल पाल, टेण्ट र छाप्रोमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । भत्किएका ती अधिकांश संरचनाको मर्मत तथा अस्थायी भवन (प्रि फ्याब) बनेपछि टेण्टमुनिका स्वास्थ्य सेवा तीन वर्ष छ महीनापछि हटेको हो । विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले ३१ जिल्लाका करीब एक हजार १०० स्वास्थ्यका संरचनालाई क्षति पु¥याएको थियो । स्वास्थ्यकर्मीले टेण्टमुनि स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्दा अत्यन्त कठिनाइ झेल्दै आएका थिए ।

बिरामीले सास्ती पाइरहेका थिए । घाम, पानी, शीतले समेत टेण्टलाई असर पारिरहेको थियो । परमर्शदाताको ढिलासुस्ती, ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाही सहयोगी राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका आ–आफ्नै स्वार्थ, पुनःनिर्माण गर्न मापदण्ड अनुसारका जमीन अभाव, जमीनको स्वामित्वसमेत नहुनुजस्ता कारणले अस्थायी भवन तयार हुन लामो समय लागेको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गत वर्षदेखि सबै स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित ‘भूकम्पपछिको स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना प्रतिवेदन २०७५’ मा क्षति पुगेका स्वास्थ्य संस्था छाप्रो, टेण्ट र पालमुनिबाट सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यता नरहेको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “स्वास्थ्य संस्था पाल, टेण्ट र छाप्रोमा सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यता समाप्त भएको छ ।” तर भूकम्पले क्षति पुगेका १०० स्वास्थ्य संस्थाको मर्मत कार्य अझै अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका ४०० र प्रभावित १७ जिल्लाका १३५ स्वास्थ्य संस्थामा पूर्णरुपले क्षति पुगेको थिए । तीमध्ये अति प्रभावित जिल्लाका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाको मर्मत, अस्थायी प्रि–फ््याब संरचना तथा केहीको त स्थायी संरचनाको पुनःनिर्माणसमेत सम्पन्न भइसककेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार चालू आवभित्र भूकम्पले क्षति पुगेका सबै स्वास्थ्य संस्थाको मर्मत एवं प्रि–फ््याब संरचना तयार गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

सो भूकम्पमा परी १८ जना स्वास्थ्यकर्मीको अकालमा मृत्यु भएको थियो । भूकम्पछि तयार पारिएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा भूकम्पले क्षति पु¥याएको स्वास्थ्य सेवाको पुनःस्थापना गर्न करीब रु १४ अर्बको प्रक्षेपण गरिएको थियो । भूकम्पले क्षति भएका स्वास्थ्य सस्था पुनःनिर्माण गर्न मन्त्रालयले हालसम्म ७० वटा सम्झौता विभिन्न सहयोगी संस्थासित गरेको छ । तत्काल सेवा सञ्चालन, मर्मत, प्रि–फ््याब तथा स्थायी भवन निर्माण तथा चिकित्सकीय उपकरण सहयोग सम्झौताभित्र रहेका छन् ।

स्वास्थ्य भवनका साथमा उपकरण र आवास कोठा : नेपाल रेडक्रस
प्रतिवेदनका अनुसार स्वास्थ्य संस्था लागि प्रि–फ््याबलगायतका नयाँ संरचना तयार गर्न अनुमति पाएका संस्थामध्ये नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अगाडि देखिएको छ । उसले आफूले जिम्मा पाएको अधिकांश स्वास्थ्य भवन तयार गरी मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

सोसाइटीले सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, रसुवा, धादिङ, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका ३० वटा क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थाका भवनको निर्माण जिम्मा पाएको थियो । तीमध्ये सिन्धुपाल्चोक जिल्ला लागर्चे, भोटेनाम्लाङ, बासखर्क, इचोक, किउल, महाकाल, थाङ्पालधाप, भोताङ, पाल्चोक, थकनी, थाङ्पालकोट, बाँडेगाउँ, शिखरपुर र ज्यामिरे, काभ्रेपलाञ्चोकका दुर्गम भेगका ¥याले, महेन्द्र ज्योति, रविओपी, चन्डिनीमण्डन, ज्याम्दीमण्डन, खरेलथोक, सानोनाङथली, गाोठापानी, पोखरीचौरी, बाल्टिङ, बनिखु, फालामेटार, काठमाडौँको गोठाटार, ललितपुरको चन्दनपुर, भक्तपुरको सुडाल, धादिङको कल्लेरी र रसुवाको धुञ्चे जिल्ला अस्पताल रहेका थिए ।

सोसाइटीका उपमहामन्त्री हरि न्यौपानेले स्वास्थ्य पुनःनिर्माणका साथमा स्वास्थ्यकर्मी आवास कोठाको निर्माण र स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक उपकरण तथा औजार पनि सहयोग गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । “हामी मानवीय सेवाका कार्यका निरन्तर लागिरहेका छौँ । स्वास्थ्य, आवास, जीविकोपार्जन लगायतका पुनःनिर्माणमा सरकारले सुम्पेको जिम्मेवारीलाई समयभित्र पूरा गर्छाैं”, उहाँले भन्नुभयो ।

सहयोग सामग्रीमा डेलिभरी बेड, बेड्स विथ म्याट्रेस, म्याट्रेस फर डेलिभरी बेड, स्टे«चर, इक्जामिनेसन टेबल, पिलो विथ वाटर प्रुफ कभर, बिपी इन्स्टिुमेन्ट, पायडायट्रिक स्टेथोस्कोप, टेबल फर रेकर्डिङ एण्ड रिपोर्टिङ नोट्स, स्टुल, ह्वाइट बोर्ड, फस्टएड इमरजेन्सी किट बक्स, स्टेथोस्कोप सर्जिकलड्रम्स, किड्नी ट्रेलगायतका रहेका छन् ।

आवासको व्यवस्थाले स्वास्थ्यकर्मीको तत्काल सेवा प्रवाह गर्न अझ प्रभावकारी भएको काभ्रे महेन्द्रज्योति स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख राजेन्द्र फैजुले जानकारी दिनुभयो ।

स्थायी संरचना शुरु : काम सुस्त
सरकारले ३१ जिल्लामा ५४४ वटा क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थाको स्थायी भवन निर्माण गर्न विस्तृत पुनःनिर्माण कार्ययोजना तयार गरी पुनःनिर्माणको काम शुरु गरेको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका उपनिर्देशक राजु न्यौपानेका अनुसार चालू आवमा २६७ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिर्माण कार्य अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ । तर तीमध्ये भारत सरकारको अनुदान सहयोगबाट बन्ने भनिएको १५६ वटा र एक्जिम बैंकको सहयोगबाट बन्ने भनिएको ५९ स्वास्थ्य संस्थाको नमूना (मोडल) हालसम्म तयार नहुँदा निर्माणमा कुनै प्रक्रिया नै अगाडि बढेको छैन । भारतले ती स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माण गर्न नेपाललाई रु १७ अर्ब ९८ करोड अनुदान सहयोग दिने घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले चालू आवमा ५२ वटा स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माणका लागि मात्र रु एक अर्ब चार करोड विनियोजन गरेको छ । “तीमध्ये २६ वटाको टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो बाँकीको मूल्याङ्कन हुँदैछ । ठेक्का सम्झौता भएपछि छिटोभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

भूकम्पले क्षतिग्रस्त जिल्लास्तरका र विशिष्ट सेवा प्रदान गर्ने केन्द्रीय अस्पतालको पुनःनिर्माण कार्यले भने गति लिएको छ । जापान सरकारको सहयोगमा थापाथलीको प्रसूति तथा स्त्रीरोग, वीर अस्पताल निर्माणाधीन रहेका छन् । जर्मन विकास बैंकको सहयोगमा गोरखा, रामेछाप, दोलखा र रसुवा जिल्ला अस्पतालको निर्माण कार्य जारी रहेको छ ।

ओगट्ने धेरै, समयमा पूरा गर्ने थोरै
स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्न धेरैले चासो देखाएका थिए । तीमध्ये हालसम्म विभिन्न ७० वटा संस्थासित सम्झौता भएको छ । ती संस्थाले मात्र करीब रु १० अर्ब ६० करोडको माथिको रकम सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । “शुरुमा स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माण गर्छु भनेर ओगट्ने, छिटो निर्माण नगर्ने प्रवृत्ति रह्यो तर पछि मन्त्रालयको निरन्तरको अनुगमले गर्दा काम छिटो भयो”, मन्त्रालयका एक जनस्वास्थ्य प्रशासक बताउनुहुन्छ ।

गोरखा जिल्लामा क्षतिग्रस्त ५७ वटा स्वास्थ्य सस्थाका प्रि–फ्याब संरचना तयार गर्न मन्त्रालयसित विभिन्न १४ वटा संस्थाले सम्झौता गरेका थिए । अझै चार वटा संस्थाका काम अगाडि बढेको छैन । प्रतिवेदनका अनुसार ५३ वटा मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
-रासस