२०८२, १७ असार मंगलबार

‘शान्ति सुरक्षाको पहिलो जिम्मेवारी प्रदेशको’: अध्यक्ष श्रेष्ठ

‘शान्ति सुरक्षाको पहिलो जिम्मेवारी प्रदेशको’: अध्यक्ष श्रेष्ठ


काठमाडौँ, ९ कात्तिक: सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले आफ्नो प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने पहिलो जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुने बताउनुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लबमा आज आयोजित साक्षात्कारमा कावा अध्यक्ष श्रेष्ठले तीन वर्षमा पनि केन्द्रीय सरकारले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानून निर्माण नगरेकाले केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व बढेको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेशले बनाएको कानून संविधानसँग बाझिएको भए खारेज हुने र बाझिएन भने कार्यान्वयन हुने स्पष्ट पार्नुभयो । श्रेष्ठले प्रदेशको कानून निर्माण गर्ने निकै ढिला भएकाले प्रदेश सरकारले धमाधम कानून निर्माण गर्नुपरेको हो भन्नुभयो । नेकपाका नेता सत्यनारायण मण्डलले प्रतिपक्षको हैसियतले सङ्घीय समाजवादी फोरम र राजपाको संयुक्त सरकारलाई विश्वासको मत दिएर साथ दिँदै आएको जानकारी दिनुभयो । लामो समयदेखि अस्थिर र अशान्त रहेको मधेशलाई स्थायित्व दिन पनि आफूहरुले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले प्रदेशको पनि प्रदेश प्रहरी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा दिने पहिलो दायित्व प्रदेश सरकारको हुने बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय सरकार सङ्घीयता विरोधी मानसिकता भएको आरोप लगाउँदै तीन वर्षसम्म पनि नेपाल प्रहरी ऐन संशोधन नगरिएको र सङ्घीय कानून समयमै नबइएकाले यो द्वन्द्व सिर्जना भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । अर्को प्रसङ्गमा काङ्ग्रेसको विधान मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको र केही दिनमा नै विधानलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश गरिने जानकारी लेखकले दिनुभयो ।
-रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, ९ कार्तिक शुक्रबार  ६ : ४२ बजे

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले गएराति १२ बजेदेखि लागु हुनेगरी

चीनसँग भविष्यमा ऊर्जा क्षेत्रमा थप सहकार्य हुन्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौं । चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री

भारतसँग स्वास्थ्य सहकार्य गर्न मन्त्री पौडेलको तयारी

काठमाडौं । भारतसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्यका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

आज कोसी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशभर

मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला निर्णयहरु यस्ता छन्

काठमाडौं । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको