२०८३, ३० असार बुधबार

अनुमतिको पर्खाइमा ७ करोड ३९ लाख कित्ता सेयर

अनुमतिको पर्खाइमा ७ करोड ३९ लाख कित्ता सेयर


काठमाडौं, असोज ४ :नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा ७ करोड ३९ लाख ७२ हजार ४ सय ४० दशमलव ८१ कित्ता सेयर निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा रहेको छ । सोमध्ये ३ करोड ९४ लाख ६३ हजार ४ सय १६ कित्ता आइपिओ रहेको छ भने ३ करोड ४५ लाख ९ हजार २४ दशमलव ८१ कित्ता हकप्रद सेयर रहेको छ । आइपिओ निष्कासन गर्न १७ कम्पनी र हकप्रद निष्कासन गर्न ७ कम्पनीले बोर्डमा आवेदन दिएका छन् ।

आइपिओ निष्कासन गर्न आवेदन दिने १७ कम्पनीमध्ये १३ जलविद्युत् कम्पनी, २ लघुवित्त कम्पनी, १ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र एक मर्चेन्ट बैंक रहेका छन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि २ लाख कित्ता निष्कासन गर्न गर्जाङ उपत्यका हाइड्रोपावरले २०७३ असोज १४ गते बोर्डमा आवेदन दिएको थियो । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।

बोर्डले कम्पनीलाई क्रेडिट रेटिङ पत्र देखाउन २०७४ वैशाख १३ गते अनुरोध गरेको छ । लाफिङ बुद्ध पावर नेपाल लिमिटेड र युनिक हेडल कम्पनीले आइपिओ निष्कासनका लागि २०७४ जेठ ३१ गते बोर्डमा आवेदन दिएका थिए ।

यी दुवै कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि सेयर निष्कासन गर्न अनुमति मागेका हुन् । लाफिङ बुद्धले सिद्धार्थ क्यापिटलको बिक्री प्रबन्धकत्वमा ९ लाख ७८ हजार कित्ता र युनिक हेडलले एनएमबि क्यापिटलको बिक्री प्रबन्धकत्वमा ५ लाख ५० हजार कित्ता आइपिओ निष्कासन गर्ने बोर्डसँग अनुमति मागेको हो ।, आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।

प्रकाशित मिति : २०७५, ४ आश्विन बिहीबार  ६ : ४६ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै