२०८३, १ भाद्र मंगलबार

बीमामा ल्याउन सके राहत र उद्धारमा सहज : गृहमन्त्री थापा

बीमामा ल्याउन सके राहत र उद्धारमा सहज : गृहमन्त्री थापा


काठमाडौँ, ३ असोज : गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सबै नागरिकलाई बीमा प्रक्रियाभित्र ल्याउन सकेमात्र विपद्मा परेकालाई राहत उपलब्ध गराउन र उद्दार गर्न सहज हुने बताउनुभएको छ । आज गृह मन्त्रालयमा बसेको विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा उहाँले विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत साधन, बजेट, तालीमको कमी भएको भन्दै समितिले त्यस्ता सामग्रीलाई बढाउन पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणको कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री थापाले बाढीपहिरोका कारण घरबारविहीन भएका घरपरिवारलाई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा स्थानीय तहले सहयोग गर्ने र ती निकायलाई आवश्यक रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट माग गर्ने बताउनुभयो । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकभर भएका बाढीपहिरो पीडितलाई आवश्यक राहतको कार्यक्रम समितिले ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई र रक्षा मन्त्रालयका सचिव विष्णु लम्सालले विपद् उद्धारमा चाहिने आवश्यक साधन खरीदका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बैठकमा विपद्का घटना, विपद्बाट प्रभावित राहत तथा पुनः स्थापना, कोषको अवस्था र खर्चको विपरण, खर्च समर्थन गर्ने र भुक्तानी दिने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव, तीन सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं नेपाली सेनाका प्रतिनिधिको सहभागीता रहेको थियो । मुलुकमा पाँच महीनाको अवधिमा विपद्बाट २४६ जनाको मृत्यु भएको छ । जसमध्ये १३९ पुरुष र १०७ महिला रहेका छन् । यस्तै दुई हजार ४३० जना घाइते भएका छन् भने पाँच व्यक्ति बेपत्ता भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
-रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, ३ आश्विन बुधबार  ९ : १८ बजे

कोशी सरकारमा नेकपाको ‘पावर इन्ट्री’, चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले लिए शपथ

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक

प्रवासी नेपाली मञ्च अष्ट्रेलियामा रमेश पौडेलको नेतृत्व, आठै राज्यका प्रतिनिधिबीच सर्वसम्मत नयाँ टिम

सिड्नी । प्रवासी नेपाली मञ्च (ओएनएफ) अष्ट्रेलियाको छैठौँ राष्ट्रिय अधिवेशनले

किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा बहस सकियो, आदेश आउन बाँकी

काठमाडौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतमा

४५ सांसदको साथले जोगियो लुम्बिनी सरकार, आचार्यको कुर्सी सुरक्षित

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत

यातायात ऐनमा चर्को जरिवाना र चालकलाई अपराधीकरण नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रस्तावित “सवारी तथा