कञ्चनपुर, २१ भदौ: मुक्त हलियाको न्यायिक पुनःस्थापना, हाम्रो अधिकार, सामाजिक न्याय र मानव अधिकार हाम्रो सरोकार’ भन्ने मूल नाराका साथ आज भीमदत्तनगरमा १० औँ मुक्त हलिया दिवस मनाइएको छ । राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज कञ्चनपुरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेश नं ७ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरीले दशकअघि मुक्त भएर पनि कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका मुक्त हलिया परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवासमा सुनिश्चित गरिने बताउनुभयो ।

न्यायोचितरुपमा पुनःस्थापना गर्नका लागि प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ , उहाँले भन्नुभयो, “समावेश हुनबाट छुटेका मुक्त हलियको लगत लिनका लागि आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाउछौँ ।” मन्त्री चौधरीले मुक्त हलियाका महिलालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि आयमूलक र सीपमूलकजस्ता विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।

मुक्त हलियाका अगुवा हरि श्रीपाइलीले आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक र राजनीतिक क्षेत्रमा मुक्त हलियाको सहभागिता हुन नसकेको दुःख व्यक्त गर्दै पुनःस्थापना प्याकेजमा वृद्धि गरी जीवन जिउने तरिकाले जग्गा, रोजगारी र आवासको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समाजका अध्यक्ष सिवी लुहारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरिए पनि त्यसको शीघ्र र दिगो व्यवस्थापन हुन नसक्दा हलियाको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको जानकारी दिनुभयो ।

कञ्चनपुरमा प्रमाणीकणमा परेका दुई हजार ५१६ घरघुरीमध्ये एक हजार ५९४ जना हलियाले परिचयपत्र पाएका छन् । जसमा क वर्गका २९७, ख वर्गका ६७४, ग वर्गका ५१ र घ वर्गका ५७२ परिवार छन् । पुनःस्थापनातर्फ ३३ घरघुरीलाई बसोबास भएकै ठाउँमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइएको छ । हालसम्म पुनःस्थापनातर्फ क वर्गका २३९, ख र घ वर्गका ८८६ तथा ग वर्गका ३१ जना गरी कुल एक हजार १५६ जनालाई पुनःस्थापन गरिएको छ ।

सो अवसरमा समाजले मुक्त हलियालाई लगतअनुसार परिचयपत्र पाउनुपर्ने, पुनःस्थापना हुन बाँकीलाई पुनःस्थापना गरिनुपर्ने, स्थानीय तहको नेतृत्वमा छुट मुक्त हलियाको लगत लिनका लागि स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकारले निर्देशन दिनुपर्ने, मुक्त हलियाको सामाजिक सशक्तीकरण, सामावेशीकरण, सीपमूलक, आयमूलक र रोजगारमूलक कार्यको व्यवस्था गरिनुपर्ने, जातीय छुवाछूत अन्त्य हुनुपर्ने तथा पुनःस्थापनका कार्यमा भ्रष्टाचारका गुनासा आएकाले प्रदेश सरकारले यसमा अनुगमन गर्नेलगायत छ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र मन्त्री चौधरीमार्फत प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ ।
-रासस