सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धि विधेयक २०७५ तयार पारेको छ । संसद्मा पुगेको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धि विधेयकमा शिशु जन्माउने र नजन्माउने अधिकार महिलामा हुने उल्लेख छ ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार ल्याइएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धि विधेयकले भने प्रत्येक महिलालाई गर्भवती हुने वा नहुने, शिशु जन्माउने वा नजन्माउने, गर्भान्तर वा सन्तानको संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ । यदि कसैले जवरजस्ती महिलालाई गर्भवति बनाउने उदेश्यले यौन सम्पर्क राखेमा मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ अनुुसार विवाहपछिको बलत्कार र जवरजस्ती करणीको मुद्दामा सजाय हुने छ । संसदमा पुगेको यो विधेयक पारित भएपछि आधाभन्दा धेरै जनसंख्या भएका महिला शक्तिशाली हुने देखिएको छ । चारदिनअघि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको विधेयकको दफा ३ मा गर्भमा रहेको शिशु जन्माउने वा नजन्माउने अधिकार महिलालाई हुने भनिएको छ ।

विधेयक पारित भएर आएपछि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले संघीय संरचना अुनसार महिलाको शरीरमाथि महिलाकै अधिकार हो र उसले यसको उपभोग गर्न पाउँछ भनेर जानकारी दिनका लागि सबै स्वास्थ्य संस्थामा सुचना केन्द्र खोल्ने तयारी गरेको छ । नयाँ विधेयक पारित भएसँगै कार्यान्वयन पनि कडाइकासाथ लागु गर्नु एकातर्फ छ भने नयाँ व्यवस्थाका बारेमा महिलासम्म जानकारी पु¥याउनु पनि सरकारको दायित्व हुनेछ ।