काठमाडौँ, साउन २४: संघीय संसद्मा गठन भएका १४ विषयगत समितिले काम थालेसँगै नेतृत्वबारे चर्चा सुरु भएको छ । समिति शक्तिशाली हुने भएकाले आकांक्षी धेरै देखिएका हुन् । संसदीय समिति सभापतिले राज्यमन्त्रीसरह सुविधा पाउँछन् भने सरकारलाई अनुगमन र निर्देशन दिन्छन् । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक अन्य नौ समिति र राष्ट्रिय सभाका चार गरी १३ वटा समितिको नेतृत्व सत्तारुढ दलले नै राख्ने तयारी भएको छ ।

प्रत्येक समितिमा सत्तापक्षकै स्पष्ट बहुमत छ । समितिको सभापति बहुमतप्राप्त उम्मेदवार विजयी हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ । दुवै सदनमा गठन हुने विषयगत समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सभापति हुने गरी सभापतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने निर्देशन नियमावलीले दिएको छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दलले कम्तीमा तीन र राष्ट्रिय सभामा एक गरी चारवटा समितिको नेतृत्व महिला सांसदलाई दिनुपर्नेछ ।, यो खबर आजकोनयाँ पत्रिकामा छ ।

भागबन्डाको तयारी
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक अन्य नौ समिति र राष्ट्रिय सभाका चार गरी १३ वटा समितिको नेतृत्व सत्तारुढ दलले नै राख्ने तयारी भएको छ । प्रत्येक समितिमा सत्तापक्षकै स्पष्ट बहुमत छ । समितिको सभापति बहुमतप्राप्त उम्मेदवार विजयी हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

दुवै सदनमा गठन हुने विषयगत समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सभापति हुने गरी सभापतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने निर्देशन नियमावलीले दिएको छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दलले कम्तीमा तीन र राष्ट्रिय सभामा एक गरी चारवटा समितिको नेतृत्व महिला सांसदलाई दिनुपर्नेछ ।