२०८३, २२ असार मंगलबार

चाहना भए सजिलै दरबन्दी मिलान, मिलान विरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

चाहना भए सजिलै दरबन्दी मिलान, मिलान विरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज


बनेपा, काभ्रे । दरबन्दीका कारण शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त भइरहेको काभ्रेको एउटा नगरपालिकाले भने शिक्षक दरबन्दी मिलान गरेको छ । काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका विद्यालयहरुमा नगरपालिका र नगरको शिक्षा समितिले दरबन्दी मिलान गरेपछि लगत्तै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको थियो । उक्त रिट लाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

दरबन्दी मिलानपछि सबै शिक्षकहरु खटाइएको विद्यालयमा गएर काम थाले पनि नेपाल कांग्रेसका अच्युत पौडेल निकट रहेका २ जना शिक्षकहरुले दरबन्दी मिलानप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । निवेदन दिने मणिराम नेपाल र थलप्रसाद सापकोटाको रिटलाई खारेज गरिएको हो । नगरपालिकाले नगरको सेवाक्षेत्रभित्र रहेका कुल २९ जना शिक्षकको दरबन्दी मिलान गरेको थियो । मिलान गर्ने क्रममा विद्यार्थी संख्या नभएका २ वटा विद्यालयलाई साइज डाउन गरिएको थियो भने अन्य ६ वटा विद्यालयलाई नजिकैको अर्को विद्यालयमा गाभिएको थियो ।

दरबन्दी मिलानमा चित्त बुझाउन नसकेका नेपाल र सापकोटा डेडीथुम्का माध्यमिक विद्यालयमा प्राथमिक तह द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत रहेका थिए । उनीहरुसँगै उक्त विद्यालयका अर्का शिक्षक भने राजीखुसीका साथ नगरले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गरी तोकिएको कार्यक्षेत्रमा सेवा थालेका थिए । रिटहाल्ने दुईमध्ये एकलाई चण्डेनी मा.वि. र एकलाई उमा सहशिक्षालयमा पठाइएको थियो । उनीहरुले डेडीथुम्का माविमा नै बस्न पाउनु पर्ने र बस्न नदिइएको जिकिर गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

नगर र नगरको शिक्षा शाखाले साइज डाउन गरिएका विद्यालयमा वडा नं. ९ को उमा विद्यामन्दिर नर्मदा र भवानी निमावी ढाइटार रहेका छन् । ती विद्यालयलाई कक्षा ८ बाट कक्षा ५ मा झारिएको छ । त्यसैगरी गाभिने विद्यालयहरुमा क्रमशः माङ्कालेश्वर प्रावि, वडा नं. ५, वडा नं. ५ कै नवचेतना प्रावि, देउराली प्रावि वडा नं. ७, हीमज्योती प्रावि वडा नं. १०, नमूना प्रावि वडा नंं. १२ र अर्को एक समेत गरी ६ वडा प्राथमिक तहका विद्यालय रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २०७५, १९ असार मंगलबार  ८ : २० बजे

मधेस बाहेक ६ प्रदेशमा सरकार हेरफेरको तयारी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भएको पूर्वसहमतिअनुसार

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलबाट तीन दल बाहिरिए

काठमाडौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठन गरिएको कार्यदलबाट

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : ७ जनालाई सफाइ, अरू दोषी ठहर 

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बहुचर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकामध्ये

बहुमूल्य बोधिचित्तको कारोबारमा प्रहरी संलग्नताको आरोप, किसान र व्यवसायी चिन्तित

काभ्रे । काभ्रेका किसानहरूको प्रमुख आम्दानीको स्रोत बन्दै गएको बुद्धचित्त

‘संविधानसँग खेल्न खोजे प्रतिरोध हुन्छ’ : कांग्रेस

काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहानामा राज्यको आधारभूत संरचनामै हस्तक्षेप गर्न