२०८३, ३० असार बुधबार

नेकपा एमालेद्वारा पार्टी कमिटी र भातृ संगठनका अधिवेशनमा रोक पार्टी विस्तार, आन्तरिक भेला र प्रशिक्षण गर्न पाउने

नेकपा एमालेद्वारा पार्टी कमिटी र भातृ संगठनका अधिवेशनमा रोक पार्टी विस्तार, आन्तरिक भेला र प्रशिक्षण गर्न पाउने


फागुन ,११ काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टी कमिटी र सबै जनवर्गीय संगठनका अधिवेशन तथा सम्मेलन गर्न रोक लगाएको छ ।

पार्टी स्थायी कमिटीको शुक्रबार बसेको बैठकले पार्टी एकता प्रक्रिया शुरु भएको भन्दै पार्टी निकाय र सबै भातृ संगठनका अधिवेशन, सम्मेलन लगायत नेतृत्व चयनका सबै प्रक्रियामा रोक लगाएको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताए । प्रमुख भट्टराईका अनुसार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता गर्ने निर्णय भइसकेकोले सबै कमिटी तथा जनसंगठनमा तदर्थ कमिटी बनाउनुपर्ने भएकाले मिति तोकिएका अधिवेशन पनि गर्न नपाइने भएका हुन ।

बैठकपछि भट्टराईले भने दुई पार्टीबीच एकता प्रक्रियानै अघि बढेको सन्दर्भमा पार्टीका अधिवेशन सम्मेलन, जनसंगठनका अधिवेशन तथा सम्मेलनको मिति तोकिए पनि पार्टी एकताको संवेदशीलतालाई ध्यान दिदै स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनकाअधिवेशनहरु रोकिए पनि पार्टीका आन्तरिक गतिविधिहरु भने यथावत अघि बढ्ने उनले बताए । पार्टी सदस्यता शुुद्धिकरण, सदस्यता विस्तार, पार्टीका भेला, बैठक, प्रशिक्षणजस्ता आन्तरिक गतिविधि यथावत रहनेछन् ।

Martin persuaded lucy that there was professional resume writing services nothing to be frightened of.

प्रकाशित मिति : २०७४, ११ फाल्गुन शुक्रबार  १ : ३५ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै