–श्यामप्रसाद पाण्डे, अध्यक्ष नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, काभ्रे

० नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको अध्यक्षको कार्यभार फेरि पनि सम्हाल्ने अवसर पाउनु भएको छ, कस्तो अनुभूति गरिरहँनु भएको छ ?
– खासै नौलो अनुभूति भएको छैन । विगत ५ वर्षदेखि गरिरहेको कामको निरन्तरता भएकाले नयाँ अनुभव नभए पनि थप जिम्मेवारी प्राप्त गरेको अनुभूति भने भएको छ ?

० तपाईले किन कार्यकाल दोहो¥याउन चाहनु भएको हो ? गर्नै पर्ने काम के बाँकी थिए र ?
–जिल्लामा रहेर एक कार्यकाल काम गर्दा र हालको परिवर्तित सन्दर्भमा पनि रहेर काम गर्ने इच्छा रहेको र गाउँ नगरहरुलाई समन्वय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि भएकाले दोहो¥याउने इच्छा गरको हुँ । यसमा विश्वास गरी सर्वसम्मत रुपमा जिम्मेवारी प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ।

० परिवर्तित सन्दर्भमा आम शिक्षकहरुका खास समस्याहरुलाई संगठनले कसरी हेरेको छ ?
–परिवर्तित सन्दर्भ भन्नाले स्थानीय तहमा माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार गएको छ । त्यस अवस्थामा स्थानीय सरकार र शिक्षकहरुबीच केही असमझदारी हुने स्थिति पनि छ । केही पालिकाहरुमा शिक्षकहरुलाई त्रसित गराउने खालका कृयाकलापहरु शुरु गरेको गुनासो आउन थालेको छ । यस परिस्थितिमा संगठनले आफ्नो स्थानीय समितिहरुलाई सवल र कृयाशील बनाउनु र आवश्यकताअनुसार विभिन्न खाले दवावमुलक कार्यक्रममा संलग्न गराउनु आवश्यक छ । त्यस कामका लागि संगठनको जिल्ला समितिले भूमिका खेल्नेछ ।

० स्थानीय तहले शिक्षकहरुको शिक्षण पेशालाई असहज बनाउने त्यस्तो के संभावना देख्नु भएको छ ?
–स्थानीय तहमा गएको शिक्षाको अधिकार सम्बन्धमा केही अस्पष्टता भएको र दैनिक कार्यकारी अधिकार समेत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले प्रयोग गर्न खोजेको अवस्था छ । त्यस्तै कतै–कतै शिक्षकहरुलाई प्रतिशोधपूर्ण सरुवाको धम्की समेत दिएको पाइएको छ । यस्ता कुराहरुलाई नीतिगत रुपमा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा शिक्षकहरुलाई संलग्न नगराइने खतरा पनि त्यत्तिकै छ ।

० राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले चाहिं कस्तो नीतिको आवश्यकता भएको ठानेको छ त ?
– स्थानीय सरकारले नीति निर्माण गर्दा शिक्षकका पेशागत संघ÷संगठनहरु र शिक्षाविदहरुलाई सहभागी गराउनु आवश्यक छ । त्यस्तै विद्यालयहरुलाई स्वायत्त रुपमा सञ्चालन हुन दिने र त्यसको अनुगमन स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था गर्ने तथा प्रधानाध्यापकहरुलाई अधिकार सम्पन्न र उत्तरदायी बनाउने नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ । प्रधानाध्यापक तथा स्रोत व्यक्तिहरुलाई आवधिक रुपमा परिवर्तन गर्ने व्यवास्था गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । शिक्षकहरुलाई बढी क्रियाशील बनाउनको लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाउन जरुरी भएको हामीले ठानेका छौं ।

० तपाईले भनेको जस्तो नीति निर्माण हुँदा शिक्षामा कस्तो सुधार हुने ठान्नु भएको छ ?
– विद्यालय क्षेत्रलाई समुदायले ध्यन नदिएको र राजनीतिक क्षेत्रले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको अवस्थामा शैक्षिक गुणस्तर अपेक्षाकृत प्राप्त हुन सकेको छैन । यस अवस्थामा अधिकार सम्पन्न प्रधानाध्यापकले आफ्नो विद्यालयलाई योजनामुताविक सञ्चालन गर्न सक्छ र शिक्षकहरुलाई आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर प्राप्त हुन्छ । कामै नगरी पद ओगटेर बस्ने र एकपटक पद प्राप्त गरेपछि सँदाको लागि त्यही पदमा रहँने अवस्थाले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सकिएको छैन । यसमा परिवर्तन गरियो भने गुणस्तरमा सुधार आउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

० त्यसो हो भने अहिले आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर शिक्षकलाई नभएको हो र ?
– कतिपय अवस्थामा शिक्षकले आफ्नो क्षमता देखाउन वातावरण पाएका छैनन् भने अन्य कतिपय अवस्थामा शिक्षकले क्षमता देखाउन चाहेका छैनन् । सबै स्तरका शिक्षकको एउटै मूल्यांकन हुने भएकाले हाल शिक्षकको तत्परता कम देखिन्छ । तसर्थ कार्यप्रगतिका आधारमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था हुँदा क्षमता देखाउन अवसर प्राप्त हुन्छ ।

० अब, जिल्लाका सबै शिक्षकहरुले अनुभूति गर्ने गरी के परिवर्तन हुन्छ ?
– परिवर्तित सन्दर्भमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा जिल्ला शिक्षा समितिको अस्तित्व नै अनिश्चित भएको छ । यस अवस्थामा संगठनको जिल्ला समितिले विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा गर्दै आइरहेको प्रतिनिधित्व अब कम हुने देखिन्छ । तसर्थ संगठनले जिल्ला तहमा बढी प्राज्ञिक र पेशागत विकासका कामहरु गर्नै पर्ने हाम्रो बुझाई छ । अब हामी शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि गुणस्तरीय शिक्षक तयार गर्ने काममा बढी ध्यान दिनेछौं । त्यस्तै संगठनका गाउँ तथा नगर समितिहरुलाई सशक्तीकरण गर्नु पनि हाम्रो अर्को काम हुनेछ ।

०सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले शिक्षण गरेनन् भन्ने आरोप आइरहन्छ, यसलाई संगठनले कसरी लिएको छ ?
– यो आरोपमा केही सत्यता छ । तर हाम्रा संगठनका सदस्यहरु आफ्नो विद्यालयमा नियमित उपस्थित रहँने र कुशलतापूर्वक शिक्षण गर्ने गर्नुहुन्छ । अन्य संस्थामा आवद्ध शिक्षकहरुको बारेमा हाम्रो संगठनले केही गर्न मिल्दैन । हामी आफ्ना सदस्यहरुलाई त्यस्तो अनियमितता गर्न दिंदैनौं । त्यस्तो छ भने जानकारी दिनु भएमा संगठनले कारबारही गर्नेछ ।

० पेशामा कृयाशील भएको कुरा त गर्नुभयो तर पनि राज्यको लगानीको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयल उपलब्धी दिएको देखिंदैन नी, किन होला ?
– अहिलेको अवस्थामा समाजले चाहेजस्तो उपलब्धी दिन नसकेको कुरा सत्य नै हो । त्यसोभन्दैमा सबै सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धी कमजोर भने छैन । हाम्रा सदस्यहरुले नेतृत्व गर्नुभएका केही विद्यालयहरु संस्थागत विद्यालयभन्दा पनि राम्रो उपलब्धी दिन सक्षम देखिएका छन् । उपलब्धी दिनका लागि शिक्षक मात्रै जिम्मेवार रहँन सक्दैन । त्यसका लागि सरोकारवाला सबै पक्षको उत्तिकै भूमिका आवश्यक रहन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन र प्रशासन, जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्थानी समुदाय सबैले सहयोग पु¥याउने हो भने उपलब्धी वृद्धि गर्न सकिन्छ । हाल समुदायले चाहेको अंग्रेजी माध्यमलाई नै उपलब्धी मान्ने हो भने त्यसअनुसारको शिक्षक व्यवस्थापन पनि हुनु जरुरी छ ।

० संस्थागत विद्यालयमा जाने विद्यार्थी र अभिभावकको मन सामुदायिक विद्यालयले किन जित्न नसकेको होला ? कतै कक्षाकोठा रित्तिने संभावना देख्नु हुन्छ कि ?
– समुदायिक विद्यालयमा अभिभावकहरुले मागेको अंग्रेजी शिक्षा समयमा दिन सकेको भए आजको अवस्था आउने थिएन । अहिले केही विद्यालयहरुले त्यो प्रायास गरेको भए पनि समुदायले छिट्टै विश्वास गर्ने देखिन्न । त्यसैले सामुदायिक र संस्था दुवै विद्यालयहरुलाई एकै माध्यममा एउटै पाठ्यक्रम÷पाठ्यपुस्तक पढाउने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो नभएसम्मका लागि विद्यालयले समय सापेक्ष सुधार गर्दै जाने र समुदायको मन जित्ने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । र केही विद्यालयहरुले सफलता पनि प्राप्त गरिरहेका छन् । तसर्थ कक्षाकोठा नै खाली होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

० किन सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले नै संस्थागत विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पठाउँछन् त ?
– सबै सामुदायिक शिक्षकहरुले संस्थागत विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पढाएका छैनन् । र शिक्षकले आफ्नो बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा राख्दैमा गुणस्तर सुधार हुन्छ भन्ने पनि छैन । त्यसका लागि राज्यबाट सुविधा लिने सबै जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्रसेवकहरुले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यलयमा पठाउने हो भने अवश्यक सुधार हुनेछ ।

० तर पनि संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनका लागि पठाउनु भनेको त आफैप्रति विश्वास नभएर हैन र ?
– सबै शिक्षकहरुलाई आफ्ना बालबालिका आफ्नै विद्यालयमा पढाउन सम्भव पनि छैन । र आफूले पढाउने विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका राख्दा उनीहरुको पढाइमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरालाई पनि नकार्न सकिन्न ।

० शिक्षण पेशालाई मर्यादित र अनुशासित बनाउन के गर्नु पर्ला ?
– गर्नुपर्ने कुराहरु त धेरै नै छन् । त्यसबारेमा छुट्टै लेख नै तयार गर्न सकिन्छ । छोटोमा भन्नुपर्दा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गराउन सकियो भने शिक्षकहरुको पनि प्रतिष्ठा बढ्नेछ । त्यसका लागि शिक्षासँग संवद्ध सबै निकायहरुलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनु पर्दछ ।

० जिल्लामा थुप्रै शिक्षक संघ÷संगठन छन्, तपाईंहरुको शिक्षक संगठन चाहिं अरुभन्दा के कुरामा भिन्न भएको ठान्नुहुन्छ ?
– पहिलो कुरा त हाम्रो संगठन देशकै पहिलो शिक्षक संगठन हो । र यो पेशागत संगठन हो । यसले कुनै पनि राजनीतिक विचारधारा या कुनै राजनीतिक पार्टीप्रतिको आवद्धतालाई स्वीकार गरेको छैन । विशुद्ध पेशागत संगठनको रुपमा रहेको यो संगठन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत नेपालको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा कृयाशील संगठनको रुपमा रहेको छ । स्थापनाकालदेखि नै संघर्ष र आन्दोलनमा हुर्किएको यो संगठनले धेरै पेशागन उपलब्धीहरु हाँसिल गराउन सफल भएको छ ।

० शैक्षिक गुणस्तरलाई सुधार गर्न त संघ÷संगठनमा भन्दा पनि शिक्षकहरु विद्यालयमै क्रियाशील हुनुपर्ने होइन र ?
– शिक्षकहरुको आधारभूमि भनेको कक्षाकोठा नै हो । हामी कक्षा कोठालाई छाडेर शिक्षक संगठनमा कार्यरत रहेका हौइनौं । विद्यालय समयभन्दा बाहेकको समय हामी संगठनमा खर्च गर्दछौं । अन्य संगठनका जस्तो विद्यालय छाडेर संस्थागत काममा लाग्ने अनुमति हाम्रो संगठनले दिएको छैन ।

० जिल्लाका संस्थागत विद्यालयका शिक्षक खासै राजनीतिमा देखिदैनन् तर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु चाँहि राजनीतिमा मरिमेटेको देखिन्छ नि ?
–संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुलाई संचालकहरुले शिक्षकहरुका पेशागत अधिकारबाट बञ्चित गरिएको अवस्था छ । त्यसकारण वहाँहरु पेशागत राजनीतिमा आउन नसक्नु भएको हो । तैपनि इस्टु जस्ता संस्था पनि पेशागत राजनीतिमा छन् । जहाँसम्म सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले राजनीति मरिहत्ते गरेको कुरा छ, त्यो कुरा सत्य होइन । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले पेशागन संघ÷संगठन खोल्न पाउने आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेका हुन् । यदि कसैले यो अधिकारलाई दुरुपयोग गरेर शिक्षण पेशालाई आघात पर्ने गरी पार्टी राजनीतिमा लागेको छ भने त्यस्तालाई भने कारबाही गरिनुपर्छ ।

० शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिले किन हस्तक्षेप गरेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
– शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिले जति हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हो त्यति हस्तक्षेप नगरेरै यो अवस्था आएको जस्तो लाग्छ । विगतमा मन्त्रालय बाँडफाँड हुँदा शिक्षा मन्त्रालय कुनै पनि पार्टीको प्रथामिकतामा परेको थिएन । तसर्थ विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरी शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन राजनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक छ तर, राजनैतिक आस्थाका आधारमा भेदभाव भने गरिनु हुँदैन ।

० हालको शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप प्रति तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
–सामुदायिक विद्यालयमा हाल बालमैत्री शिक्षण विधि प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यसले विद्यार्थीहरुको परीक्षामा पाउने नतिजा त्यति धेरै उत्कृष्ट नदेखिएता पनि उनीहरुको समग्र विकासमा अत्यन्त सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । त्यसबाहेक गरेरै सिक्ने वातावरणको विकास पनि भइरहेको छ । यस हिसाबले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सिकाई क्रियाकलापहरु सन्तोषजनक रुपमा परिवर्तन भइरहेका छन् ।

० सामुदायिकभन्दा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरु जाँगरिला किन हुन्छन् ? शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप पनि भिन्न भएर अब्बल उपलब्धी प्राप्त गर्न सकेको हो र ?
–सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने खालका नीतिगत व्यवस्थाहरु कमजोर रहेका छन् । तर, संस्थागत विद्यालयमा शिक्षकहरुलाई दवावमुलक अवस्थामा काम गर्नुपर्ने भएकाले बढी तत्परता जस्तो देखिन्छ । तर, संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीहरु समाजमा सजिलै घुलमिल हुननसक्ने र समुदायमा सफल व्यक्तिको रुपमा स्थापित पनि हुन नसक्ने देखिएको छ । त्यस हिसाबले संस्थागत विद्यालयको गुणस्तर परीक्षाको नतिजामा देखिएता पनि विद्यार्थीको जीवनमा भने कमै देखिएको छ ।