चितवन । भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र सहकारीमा बचत डुबेका पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले बताएकी छन्।

चितवन पुगेकी मन्त्री रावलले भूमिहीन नागरिक र सहकारी पीडित बचतकर्तासँग प्रत्यक्ष भेट गर्दै उनीहरूका समस्या र गुनासा सुनेकी हुन्। जनताले समस्या लिएर मन्त्रीकहाँ धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सरकार आफैँ जनताको घरदैलोमा पुग्ने कार्यशैली अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

मन्त्री रावलका अनुसार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा बाधक बनेका कानुनी जटिलता र नीतिगत अवरोध हटाउन आवश्यक पहल गरिएको छ। दशैँ–तिहारको अवधिमै सम्भव भएसम्म काम अघि बढाउने र तिहारपछि देशभर अभियानलाई तीव्रता दिने सरकारको योजना छ।

उनले भूमिहीनका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधार गरिएको उल्लेख गर्दै आवश्यकताअनुसार थप सुधार गर्दै जाने बताइन्। नागरिकका गुनासा सुन्ने मात्र नभई समस्या समाधानको प्रक्रिया र समयसीमाबारे समेत जानकारी गराउने प्रयास गरिने उनले बताइन्।

सहकारी पीडितको रकम फिर्ता र न्यायको विषयमा पनि सरकार सक्रिय रहेको उनको दाबी छ। सहकारीसम्बन्धी कानुनी अस्पष्टता हटाउन अध्यादेश जारी गरिएको र सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने गरी सुधार अघि बढाइएको उनले जानकारी दिइन्।

‘पीडितलाई जतिसक्दो चाँडो न्याय दिन सरकार तत्पर छ,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘नीति खराब भए नीति सच्याउनुपर्छ र नियत खराब भए त्यसलाई पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।’

भूमिहीनले जग्गाको स्वामित्व पाउने र सहकारी पीडितले बचत फिर्ता पाउने विषय लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै आएको छ। सरकारले समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्धता जनाए पनि पीडितले त्यसको व्यावहारिक परिणाम र कार्यान्वयनको समयसीमा पर्खिरहेका छन्।