काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष इन्जिनियर सुवासचन्द्र बरालले भोटेकोशी बाढीपछि जलविद्युतका सुरुङमा फसेका व्यक्ति तथा कामदारको उद्धारमा सरकार गम्भीर रूपमा चुकेको आरोप लगाएका छन् ।

बरालले सामान्य बाढीको तुलनामा भोटेकोशीमा आएको विपत्ति असाधारण प्रकृतिको रहेको सुरुवातमै स्पष्ट भइसके पनि सोहीअनुसार उद्धारको तयारी र स्रोतसाधन परिचालन हुन नसकेको बताए ।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानी गर्दै बरालले सतहमा रहेका तथा टनेल बाहिरका व्यक्तिको उद्धारमा सुरक्षा निकायले गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्दै उनले भूमिगत संरचनामा फसेकाको उद्धारमा भने राज्यको तयारी कमजोर देखिएको बताए ।

‘यो सामान्य बाढी थिएन भन्ने कुरा पहिलो दिनमै स्पष्ट भइसकेको थियो । हाम्रो आफ्नै प्रविधि, उपकरण र क्षमताले मात्र उद्धार सम्भव नहुन सक्छ भन्ने त्यतिबेलै आकलन गरेका थियौँ,‘ बरालले भने,‘त्यसअनुसार आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतसाधन तत्काल परिचालन गर्नुपर्ने थियो ।’

उनका अनुसार नेपालमा लामो समयदेखि टनेल निर्माणमा काम गरिरहेका प्राविधिक तथा निजी क्षेत्रसँग रहेका उपकरणलाई तत्काल परिचालन गर्न सकिन्थ्यो । त्यसबाट सम्भव नभए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट विशेषज्ञ र अत्याधुनिक उपकरण झिकाउनुपर्नेमा त्यसतर्फ पर्याप्त पहल नभएको उनको भनाइ छ ।

भूमिगत संरचनामा फसेका व्यक्तिको उद्धारमा पहिलो प्राथमिकता, हावा अर्थात अक्सीजन, पानी, खाना तथा आवश्यक जीवनरक्षा सामग्री पु¥याउनु पर्ने भएपनि त्यस्ता प्रयास पर्याप्त रूपमा भएको आफूहरूले नदेखेको बरालले बताए । ‘पहिलो आवश्यकता अक्सीजन हो । त्यसपछि खाना र अन्य जीवनरक्षा सामग्री पु¥याउने कुरा आउँछ । साना उपकरणबाट सुरु गरेर क्रमशः उद्धारको प्रयास गर्नुपथ्र्यो,‘ उनले भने ।

नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले विपद्को सुरुवातमै सरकारलाई प्राविधिक सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको जानकारी गराएको उनले बताए । तर, उद्धारका लागि आवश्यक अत्याधुनिक उपकरणकै अभाव देखिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीसँग ज्ञान छ, विज्ञता छ, तर विज्ञलाई फिल्डमा पठाएर पर्याप्त उपकरण नदिएपछि जटिल उद्धार सम्भव हुँदैन,‘ बरालले भने ।

बरालले उद्धारमा देखिएको कमजोरीलाई सरकारको समग्र विपद् व्यवस्थापन क्षमतासँग जोड्दै राज्य यस घटनाबाट गम्भीर रूपमा पाठ सिक्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार विभिन्न आयोजना र क्षेत्रमा गरी करिब १८८ जना इन्जिनियर तथा प्राविधिक ओभरसियर समूहमा काम गर्ने जनशक्ति मिसिङ भएको प्रारम्भिक विवरण छ । सफल उद्धारको यकिन विवरण संकलन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीबाट प्रविधि र उपकरणकै कारण उद्धार कठिन भएको भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति आएमा त्यसले राज्यको कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयासको सन्देश जाने बरालले टिप्पणी गरे । ‘आजको युगमा प्रविधि र उपकरणको प्रयोगबाट यस्ता जटिल उद्धार भएका थुप्रै उदाहरण छन् । भारत, चीन, चिली लगायतका देशमा भूमिगत संरचनामा फसेका मानिसको उद्धार भएको छ,‘ उनले भने ।

उनले विपद्का बेला सरकार, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, प्राविधिक समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायबीच तत्काल समन्वय आवश्यक हुने बताए । आयोजनाहरूले आफ्नै स्तरबाट उद्धार प्रयास अघि बढाएपछि पछिल्ला दुई दिनमा केही प्रगति देखिए पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ ।

बरालले भोटेकोशी घटनाले नेपालको पूर्वाधार निर्माण र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताए । हाइड्रोपावर मात्र नभई सडक, पुल, बस्ती तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा सम्भावित चरम बाढी र विपद्का घटनालाई डिजाइनमै समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यो विपद् आएको क्षेत्रमा कुनै पनि आयोजना बनाउनै हुँदैन भन्ने होइन । तर यस्ता घटनालाई ध्यानमा राखेर आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ,‘ उनले भने, ‘परियोजनामा क्षति हुन सक्छ, तर उचित व्यवस्थापन र सुरक्षा प्रणाली भए मानिसको ज्यान जान नदिने अवस्था बनाउन सकिन्छ ।’

उनले प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । बाढी आउँदैछ भन्ने सूचना मात्र नभई त्यसको सम्भावित विस्तार, जोखिम र गम्भीरताबारे स्पष्ट जानकारी दिन नसक्दा सर्वसाधारणले घटनाको वास्तविक जोखिम बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

बरालका अनुसार अब सरकारले सुरक्षा तथा डिजाइनसम्बन्धी मापदण्ड पुनरावलोकन, अत्यावश्यक उद्धार उपकरणको भण्डारण, दक्ष जनशक्तिको तयारी, अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार संयन्त्रसँग समन्वय तथा प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ ।

‘हामी अत्यन्तै विपद् जोखिमयुक्त क्षेत्रमा छौँ । त्यसैले आगामी दिनमा पूर्वाधार निर्माणदेखि राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमतासम्म सबै विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ,‘ उनले भने,‘यो घटनाले प्राविधिक, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय सबै पक्षलाई ठूलो पाठ सिकाएको छ ।’

जलविद्युतका भुमिगत संरचनामा ठुलो क्षति

सामान्य अवस्थामा भूमिगत संरचनाहरू सतहको तुलनामा सुरक्षित मानिने भए पनि हालको बाढीको प्रकृति र भयावह स्तरका कारण टनेल तथा पावर हाउसहरू समेत चपेटामा परेको इन्जीनियर बरालको विश्लेषण छ ।

चिलिमे, रसुवागढी, लाङटाङ, अपर त्रिशूली १ र अपर त्रिशुली थ्रि ए जस्ता ठूला आयोजनाका भूमिगत संरचनाहरूमा क्षति पुग्दा त्यहाँ कार्यरत प्राविधिक तथा कर्मचारीहरू ट्रयापमा परेको भन्दै उनले यसलाई गम्भीर विपदको रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

अध्यक्ष बरालका अनुसार आयोजनाहरूमा क्षति हुनु र मानवीय क्षति हुनुमा पूर्वसूचना प्रणाली र प्रभावकारी सञ्चार संयन्त्रको अभाव मुख्य कारण रहेको छ । ‘भौतिक संरचना जोगाउन नसकिए पनि अर्लि वार्निङ सिस्टम र प्रोपर कम्युनिकेसन भएको भए मानिसहरूको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो,‘ उनले भने ।

प्रायः सबै ठूला आयोजनामा वाटर–वे र पावर हाउसहरू भूमिगत हुने र भौगोलिक परिस्थितिका कारण यस्ता संरचनाहरू बनाउनु पर्ने बाध्यता भए पनि सुरक्षा र उद्धारका योजनाहरू निर्माणकै चरणमा चुक्नु दुखद रहेको उनको तर्क छ ।

विशेषगरी भूमिगत संरचनामा फसेकाहरूको उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको उनले बताए । सरकारले सडक सञ्जाल टुटेको बहाना बनाएर पन्छिन खोजेको आरोप लगाउँदै बरालले भने,‘विपदको बेला कनेक्टिभिटी टुट्नु सामान्य कुरा हो, तर यस्तो अवस्थामा हेभी इक्विपमेन्टहरू एयरलिफ्ट गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग भएन ।’

नेपाली सेनासँग रहेका एमआई–१७ हेलिकप्टरको क्षमता सीमित भएको र ठूला मेसिनरी लैजान नसक्दा उद्धार कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । प्राविधिक तथा कामदारहरूको ज्यानको सुरक्षामा कुनै पनि बहानामा सम्झौता गरिनु नहुनेमा जोड दिँदै अध्यक्ष बरालले इन्जिनियर्स एशोसियसनले प्रभावित परिवारहरूको हकहितका लागि काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

एशोसियसनले हाल बेपत्ता भएका साथीहरूको खोजी कार्यमा सहयोग गर्ने, पीडित परिवारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने र उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक पुनस्र्थापनाका लागि समन्वय गरिरहेको छ । विशेषगरी रोकिएको पारिश्रमिक दिलाउन, बिमा रकम भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउन र मृतकका बालबच्चाको शिक्षाका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा खबरदारी र सहजीकरण गर्ने कार्यलाई एनइएले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।