काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई लिएर पार्टीभित्रको विवाद अदालत पुगेको छ। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरिएको छ।

देउवा र खड्काको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिएका छन्।

यसअघि शुक्रबार सर्वोच्चमा पेस गरिएको रिट निवेदन सच्याउनुपर्ने भन्दै फिर्ता लगिएको थियो। आवश्यक संशोधनपछि सोमबार देउवा र खड्काको तर्फबाट अलग–अलग रिट दर्ता गरिएको हो।

रिटमा आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने गरी कांग्रेसले अघि सारेको १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरिएको छ।

‘आधिकारिकताको विवाद नटुंगिएसम्म महाधिवेशन रोक्नुपर्छ’

देउवा पक्षले पार्टीको आधिकारिकता विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यसको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने जिकिर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा पुनः सुनुवाइ गर्न निस्सा प्रदान गरिसकेको अवस्थामा महाधिवेशनको कार्यतालिका अघि बढाउँदा थप कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने देउवा पक्षको तर्क छ।

कांग्रेसले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। यही कार्यतालिकालाई रोक्न देउवा पक्ष अदालत पुगेको हो।

गगनको नेतृत्व अस्वीकार गर्दै देउवा पक्ष

कांग्रेसभित्रको विवाद विशेष महाधिवेशनपछि थप चर्किएको छ। इतर पक्षको भेलाले सभापति गगन थापाको नेतृत्व अस्वीकार गर्दै देउवाकै नेतृत्वमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

यही विवादका बीच कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ भने देउवा पक्षले भने कानुनी बाटोबाट त्यसलाई रोक्ने प्रयास थालेको छ।

अब सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि कस्तो आदेश दिन्छ भन्ने विषयले कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनको कार्यतालिका र पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।