बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदारीको सहमतिले आकार लिन थालेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट तीन जनालाई सरकारमा भित्र्याउने तयारी गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री आचार्यले नेकपाका दीपेन्द्रकुमार पुन, इन्द्रजीत थारू र कृष्णा कुश्मा थारूलाई मन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेका हुन्।

पुनलाई स्वास्थ्य, थारूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना र कुश्मा थारूलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

नवनियुक्त तीनै मन्त्रीले मंगलबार दिउँसो ३ः२५ बजे प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बुटवलमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कार्यक्रम छ।

पुराना मन्त्रीको जिम्मेवारी फेरबदल

नेकपाबाट नयाँ मन्त्री थपिएसँगै मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकारका केही पुराना मन्त्रीको मन्त्रालयसमेत हेरफेर गरेका छन्।

तुलसीप्रसाद चौधरीलाई वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय, रामजीप्रसाद घिमिरेलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, रत्नबहादुर खत्रीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भण्डारीलाल अहिरलाई आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सिफारिस गरिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका घिमिरेलाई सामाजिक विकासमा सारिएको छ भने कृषि मन्त्रालयमा रहेका चौधरीलाई वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका पाण्डेयलाई भने सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

तीन दलको सहमतिले बन्यो नयाँ संरचना

लुम्बिनी सरकारको नयाँ संरचना सत्ता साझेदार दलबीच भएको भागबण्डाअनुसार तयार पारिएको हो। सहमतिअनुसार सरकारमा एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित चार जना, नेकपाबाट तीन जना र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट दुई जना मन्त्री रहनेछन्।

नेकपाबाट तीन मन्त्री थपिएपछि सत्ता गठबन्धनभित्रको शक्ति सन्तुलनसमेत नयाँ ढंगले व्यवस्थित हुने देखिएको छ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेरसँगै सरकारका प्राथमिकता पनि बदलिने संकेत देखिएको छ। विशेषगरी स्वास्थ्य, कृषि र आर्थिक मामिलाजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा नयाँ अनुहार प्रवेश गरेपछि सरकारको कामकारबाहीप्रति चासो बढेको छ।

मंगलबार हुने शपथसँगै नयाँ मन्त्रीहरूले औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार सत्ता साझेदारबीच भएको सहमतिअनुसार नयाँ संरचनामा अघि बढ्नेछ।