काठमाडौं । पार्टीको निर्णय र निर्देशनविपरीत बाग्मती प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका आफ्ना तीन मन्त्रीविरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनेका राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङलाई सांसद तथा मन्त्री पदबाट हटाउन माग गर्दै बाग्मती प्रदेशसभा सचिवालय र निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएका छन्।

राप्रपा महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङका अनुसार पार्टीको निर्णयविपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको विषयमा तीनै जनालाई यसअघि अनुशासन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर, उनीहरूले स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि पार्टीले थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

यसअघि बाग्मती प्रदेशमा राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पार्टी केन्द्रको निर्देशनविपरीत एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेपछि पार्टीले उनलाई समेत कारबाही गरिसकेको छ।

पार्टी निर्देशन उल्लंघन गर्ने प्रदेश सांसद तथा मन्त्रीहरूमाथि राप्रपाले पछिल्लो कदम चालेसँगै बाग्मतीमा उसको आन्तरिक विवाद थप सतहमा आएको छ।

सदस्यता निलम्बनसम्मको तयारी

तीन मन्त्रीलाई सांसद तथा मन्त्री पदबाट हटाउन पत्राचार गरेपछि उनीहरूमाथि थप कारबाही गर्ने विषयमा राप्रपा अनुशासन आयोगको बैठक जारी छ।

आयोगले पार्टी विधानअनुसार उनीहरूको पार्टी सदस्यता निलम्बन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको राप्रपा स्रोतले जनाएको छ।

यससँगै प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका राप्रपाका सांसदहरूमाथि पार्टी नेतृत्वले लिएको कडा कदमले बाग्मतीको सत्ता समीकरणमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ।

विश्वासको मतमा राप्रपा निर्णायक

यता बाग्मतीका मुख्यमन्त्री किरण थापाले आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। सरकार जोगाउन आवश्यक समर्थन जुटाउने क्रममा राप्रपा निर्णायक शक्ति बनेको छ।

प्रदेशसभामा राप्रपाका दुई सांसदको समर्थन मात्रै पाए पनि मुख्यमन्त्री थापाको सरकार सुरक्षित हुने अवस्था रहेको बताइएको छ।

तर, राप्रपाभित्रै विश्वासको मतलाई लिएर फरक–फरक निर्देशन जारी भएको छ। राप्रपाका दुई सचेतकले विश्वासको मतसम्बन्धी फरक–फरक ह्वीप जारी गरेका छन्।

पार्टी नेतृत्वले एकातिर प्रदेश सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ भने अर्कोतिर प्रदेशसभामा सरकारको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने विषयमा सांसदहरूबीच देखिएको विभाजनले बाग्मतीको सत्ता समीकरण थप पेचिलो बनेको छ।

अब विश्वासको मतको मतदान र पार्टी अनुशासन आयोगको निर्णयले राप्रपाभित्रको विवाद मात्र होइन, बाग्मती प्रदेश सरकारको भविष्यसमेत निर्धारण गर्ने देखिएको छ।