सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार विस्तारको तयारी अन्तिम घडीमा आएर फेरि रोकिएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले आफ्नो कोटाका तीन मन्त्री सरकारमा पठाइसके पनि मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही नेतृत्वको नेकपाले आफ्नो भागमा परेका तीन मन्त्रालयका लागि मन्त्रीको नाम टुंग्याउन नसक्दा सोमबार तय भएको शपथ कार्यक्रम स्थगित भएको हो।

मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसँग सोमबार बिहान ११ बजेका लागि शपथको समय मागेका थिए। सोहीअनुसार तयारीसमेत गरिएको थियो। तर, तोकिएको समय नजिकिँदासम्म मन्त्रीको नाममा सहमति जुट्न नसकेपछि मुख्यमन्त्रीकै आग्रहमा शपथ रोकिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ।

योसँगै कर्णाली सरकार गठन भएको २८ दिन पुग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। एमालेबाट भने टेकराज पछाई, जीतबहादुर मल्ल र कलबहादुर हमालले यसअघि नै मन्त्रीको शपथ लिइसकेका छन्।

नेकपा र एमालेबीचको सत्ता समीकरणअनुसार नेकपाको भागमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, उद्योग–पर्यटन–वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था–कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय परेका छन्। यी तीनै मन्त्रालय अहिले पनि मुख्यमन्त्री शाहीकै जिम्मेवारीमा छन्।

नाममा होइन, समूहगत भागबण्डामा अड्कियो विवाद

मन्त्री छनोटको विषयमा नेकपाभित्र आकांक्षीको संख्या बढेसँगै विवाद चर्किएको नेताहरूको भनाइ छ। पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा सांसद विन्दमान विष्ट, जुम्कित लामा र मिलन खड्काको नाम चर्चामा आए पनि अन्तिम निर्णय हुन सकेन। त्यसमाथि साबिक समाजवादी धारले समेत सरकारमा आफ्नो प्रतिनिधित्व खोजेपछि समीकरण थप जटिल बनेको छ। कर्णाली प्रदेशसभामा साबिक समाजवादी धारबाट एक जना मात्रै प्रदेशसभा सदस्य छन्। उनलाई समेत मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब पार्टी नेतृत्वमाथि परेको बताइएको छ।

नेकपाका केही नेताले मन्त्री छनोटमा पार्टीभित्र संस्थागत निर्णय हुनुपर्ने आवाज उठाएका छन्। नेतृत्वले सबै पक्षसँग छलफल गरेर योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

मुख्यमन्त्रीमाथि दोहोरो दबाब

एकातिर गठबन्धनको सहमतिअनुसार सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने दबाब छ भने अर्कोतिर आफ्नै दलभित्र मन्त्री बन्न चाहने आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती मुख्यमन्त्री शाहीसामु देखिएको छ।

कर्णालीमा एमाले र नेकपाको सत्ता सहकार्यबाट शाही मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। प्रदेशसभामा नेकपाका १४ र एमालेका ९ सांसदसहित बहुमतको समर्थनमा शाही सरकारको नेतृत्वमा पुगेका थिए।

तर सरकार गठनपछि गठबन्धनको भागबण्डा टुंगिए पनि नेकपाभित्रको भागबण्डा टुंगिन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै मुख्य राजनीतिक पेच बनेको छ।

सोमबारको शपथ स्थगित भएपछि अब नेकपाले आन्तरिक विवाद कसरी मिलाउँछ र मुख्यमन्त्री शाहीले तीन मन्त्रालयका लागि कसलाई अघि सार्छन् भन्ने विषयमा कर्णालीको राजनीतिक वृत्तको ध्यान केन्द्रित भएको छ।