काठमाडौं। जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र त्यसपछिका आगजनी घटनाबारे गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।

अधिवक्ता विपिन ढकालले कार्की सहित आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। रिटमा उनीहरूलाई आयोगका पदमा रही काम गर्न रोक लगाउन माग गरिएको छ। रिट निवेदनमा आयोगका अध्यक्ष कार्की र सदस्य शर्माले छानबिनको विषयमा सार्वजनिक धारणा व्यक्त गरी पूर्वाग्रहीपन देखाएको आरोप लगाइएको छ। ढकालले सर्वोच्च अदालतसँग अन्तरिम आदेशमार्फत उनीहरूलाई काम गर्नबाट रोक्नुपर्ने माग गरेका छन्।

रिटमा भनिएको छ, “आयोगका पदाधिकारीहरूले निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ ढंगले छानबिन गर्नुपर्नेमा, घटनाबारे पहिले नै टिप्पणी गरेर उनीहरूले निष्पक्षताको सिद्धान्त तोडेका छन् ।” ढकालले आयोगका सदस्य भण्डारीमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै भनेका छन्, “सहकर्मीहरूको पूर्वाग्रही व्यवहारप्रति मौन रहनु नै तटस्थताको उल्लङ्घन हो।” जेन-जी आन्दोलनपछि भएको जनधनको क्षति, दमन र आगजनीका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगमा कार्यरत अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् ।

आयोगले हाल पुरानो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय परिसरमा सचिवालय स्थापना गरी काम अघि बढाइरहेको छ।
तर, सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि आयोगको निष्पक्षता र आगामी कार्यप्रक्रिया माथि प्रश्न उठेको छ ।