देश फेरि एक पटक आँसु, आक्रोश र अपेक्षाको दोभानमा उभिएको छ। जेन-जी आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएका नागरिकहरूको राष्ट्रिय सम्मानका साथ आर्यघाटमा गरिएको अन्त्येष्टिले हामीलाई एउटा गहिरो प्रश्न सोधेको छ -कतिन्जेल बलिदानको प्रतीक्षा ?

शव जलिरहेका थिए। आर्यघाट स्तब्ध थियो। मृतकका परिवार शोकमा विक्षिप्त थिए, शुभेच्छुकहरूको अनुहारमा पीडा र निराशा स्पष्ट थियो। यो कुनै व्यक्तिगत दुर्घटना थिएन, न त साधारण राजनीतिक घटनाक्रम। यो राज्य र जनताको बीचको सम्बन्धमा चिरा परेको क्षण थियो, जहाँ जनताले फेरि एकपटक आफ्नो आवाज सुनाउन जीवनको मूल्य चुकाए।

सरकारले मृतकलाई शहीद घोषणा, १५ लाख राहत, र राष्ट्रिय शोक दिवसको घोषणा गरेर समयअनुकूल निर्णय त लिएको हो। तर, के बलिदानको क्षतिपूर्ति पैसा र पदवीले हुन सक्छ ? शहीद घोषणाले मृतकप्रति कागजी सम्मान दिन सक्छ, तर त्यो सम्मान तब मात्र सार्थक हुन्छ जब त्यो बलिदानको कारण गहिरो आत्मसमीक्षा र संरचनात्मक सुधारमा रूपान्तरण हुन्छ।

जेन-जी आन्दोलन, चाहे जुन नाममा चलेको होस्, यसको मूल मर्म समावेशिता, न्याय र समान अवसरको माग हो। ती माग राजनीतिक दलीय लेनदेनले हैन, नागरिक अधिकार र मानवीय गरिमाका आधारमा सम्बोधन हुनुपर्छ। राज्यले त्यसको अर्थ बुझ्न सकेन भने यस्तो घटना फेरि दोहोरिन सक्छ।

सरकारले अझै समय गुमाइसकेको छैन। केवल सहानुभूतिपूर्ण वक्तव्य वा आर्थिक राहतले शान्ति आउँदैन। आवश्यक छ —

अन्त्यमा, आर्यघाटमा उडेको धुवाँ केवल चारजना सहिदहरूको अन्त्य मात्र होइन, त्यो धुवाँ राज्यको चेतनालाई झस्काउने संकेत हो। इतिहासले फेरि चेतावनी दिएको छ – जनताका आँसु बगिरहेछन्, तर विश्वास सुकिँदै छ।

र, जब जनताको विश्वास सुक्छ, त्यहाँ शासनको आधार नै चिर्न थाल्छ।