२०८३, ३० असार बुधबार

मेड इन इंडिया’ लडाकु विमानका लागि आफ्नै जेट इन्जिन हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री मोदी

मेड इन इंडिया’ लडाकु विमानका लागि आफ्नै जेट इन्जिन हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री मोदी


काठमााडैं ।  भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वदेशमै निर्मित लडाकु विमानहरूका लागि अब देशले आफ्नै जेट इन्जिन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा लाल किल्लाको प्राचीरबाट राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले आत्मनिर्भर भारतलाई विकसित भारतको आधार बताए ।

प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘विकसित भारत निर्माणको दिशामा हामी अब समुद्र मन्थनतर्फ पनि गइरहेका छौं । समुद्रभित्र लुकेका तेल तथा ग्यासको भण्डार पत्ता लगाउन देशले मिशन मोडमा काम गर्नेछ ।’ उनले भारतका वैज्ञानिक, इन्जिनियर, युवाशक्ति र सबै सरकारी निकायहरूलाई आह्वान गर्दै भने, ‘हाम्रो आफ्नै ‘मेड इन इंडिया’ लडाकु विमानका लागि अब हाम्रो आफ्नै जेट इन्जिन चाहिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री मोदीले आत्मनिर्भरतालाई केवल आयात–निर्यात, रुपैयाँ–डलरको मामिला मात्र नभई देशको सामथ्र्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएको बताए । उनले भने, ‘जो अरूमा अत्यधिक निर्भर रहन्छ, त्यसको स्वतन्त्रता पनि धमिलिन थाल्छ ।’ प्रधानमन्त्री मोदीले ‘अपरेशन सिंदूर’ का वीर सैनिकप्रति सम्मान प्रकट गर्दै भने, ‘आज मलाई लाल किल्लाको प्राचीरबाट ती जाँबाज सैनिकलाई सलाम गर्ने मौका मिलेको छ, जसले शत्रुलाई कल्पनाभन्दा बाहिरको सजाय दिएका छन् ।’

उनले थपे, ‘भारतले अब न्यूक्लियर धम्कीहरू सहने छैन, ब्ल्याकमेलिंगलाई अब स्वीकार्ने छैन ।’

प्रकाशित मिति : २०८२, ३० श्रावण शुक्रबार  १२ : २६ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै