२०८३, ३० कार्तिक सोमबार

मधेश सरकारको अबको योजना कम्तिमा एक करोडको हुने

मधेश सरकारको अबको योजना कम्तिमा एक करोडको हुने


जनकपुर । मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना वार्षिक बजेटमा समावेश नगर्ने निर्णय गरेको छ । जनकपुरधाममा पहिलो पटक बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

बैठकको निर्णयअनुसार, अबदेखि आयोजना तथा कार्यक्रमको न्यूनतम सीमा एक करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । एक करोडभन्दा कम लागतका कुनै पनि योजना वा कार्यक्रम वार्षिक कार्ययोजनामा नसमेटिने स्पष्ट गरिएको छ । मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको ‘प्रोजेक्ट बैंक’ मा सबै योजनाहरू प्रविष्ट गरेपछि मात्र तिनलाई ‘पीएलएमबीआइएस’ प्रणालीमा समावेश गर्ने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा.सोहनकुमार साहका अनुसार, जेठ २१ गतेभित्र सबै आयोजनाहरू प्रोजेक्ट बैंक तथा पीएलएमबीआइएसमा दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै, अधुरा तथा अपूरा योजनाको विवरण पनि प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश गर्ने र तिनलाई आवश्यकता अनुसार वार्षिक कार्यक्रममा राख्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसहित, प्रदेशका मन्त्री र प्रदेश मातहत रहेका मन्त्रालयहरुका सचिवको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २०८१, २६ चैत्र बुधबार  १२ : ३१ बजे

एमालेको राष्ट्रिय भेला: स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुने, सहभागीबाट लिखित सुझाव अनिवार्य

काठमाडौं । नेकपा एमालेको राष्ट्रिय भेलामा केन्द्रीय नेतृत्वदेखि पालिका तहसम्मका

बल्खुमा छठ पर्वको उल्लास, उपराष्ट्रपतिको विशेष उपस्थिति

काठमाडौं। छठ पर्वको पावन अवसरमा बल्खु तराई समाजद्वारा कुमारी क्लबमा

अमेरिकामा सबै हवाई उडान किन रोकिए ?

काठमाडौ। अमेरिकी हवाई उड्डयन प्रशासन (FAA) ले प्राविधिक तथा सञ्चार

देउसी-भैलोका नाममा हुने अमर्यादित गतिविधि रोक्छौं : गृहमन्त्री

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले चाडपर्वका नाममा हुने अश्लील तथा

माछा व्यापारी र भन्सार कर्मचारी बीच सेटिङको चर्चा, पटक पटक पक्राउ परेकालाई जरिवानामा सहुलियत

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ नगवामा रहेको सुरज फिस सप्लायर्सको माछा