चुनावमा श्रमिकका अधिकारको नारा, सत्तामा पुगेपछि बेवास्ता; विदेशमा असुरक्षा, स्वदेशमा अपमान-श्रमिकको पसिनामा अर्थतन्त्र चलाउने राज्यले उनीहरूकै जीवनप्रति कहिलेसम्म आँखा चिम्लिरहने ?

चुनाव आउँछ, श्रमिकका मुद्दा उठ्छन्। राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा रोजगारी सिर्जना, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र श्रमिकको सम्मानका आकर्षक प्रतिबद्धता भरिन्छन्। नेताहरू श्रमिकका दुःख सुनाउँछन्, पसिनाको मूल्यको कुरा गर्छन् र समृद्धिको सपना बाँड्छन्। तर चुनाव सकिएर सत्ता प्राप्त भएपछि तिनै श्रमिकका समस्या किन ओझेलमा पर्छन्? घोषणापत्रमा लेखिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने बेला राजनीतिक नेतृत्व किन मौन हुन्छ? यो केवल एउटा प्रश्न होइन, नेपालको श्रम राजनीति र राज्यको जवाफदेहितामाथिको गम्भीर प्रश्न हो। नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान छ। लाखौँ नेपाली युवा परिवारको भविष्य सुरक्षित बनाउने आशामा विदेशी भूमिमा कठोर श्रम गरिरहेका छन्। उनीहरूले पठाएको पैसाले घरखर्च चलेको छ, छोराछोरीको शिक्षा अघि बढेको छ, ऋण तिरिएको छ र देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत योगदान पुगेको छ। तर देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने तिनै श्रमिकको सुरक्षा, सम्मान र न्यायको प्रश्नमा राज्य किन कमजोर देखिन्छ?

रेमिट्यान्सलाई राष्ट्रिय उपलब्धि मान्ने, तर रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकको पीडालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। श्रमिकले पठाएको रकम राज्यका लागि आर्थिक सम्पत्ति हो भने श्रमिक स्वयं राज्यका सम्मानित नागरिक हुन्। उनीहरूलाई विदेशी मुद्रा भित्र्याउने माध्यमका रूपमा मात्र हेर्ने दृष्टिकोण बदलिनुपर्छ।

घोषणापत्रमा अधिकार, व्यवहारमा शोषण

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले चर्को सेवा शुल्क, बिचौलियाको ठगी, सम्झौताअनुसार काम र पारिश्रमिक नपाउने समस्या, असुरक्षित कार्यस्थल तथा कानुनी सहायताको अभावजस्ता चुनौती सामना गरिरहेका छन्। निःशुल्क भिसा र टिकटको नीतिबारे व्यवस्था गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रश्न उठिरहन्छ। कतिपय श्रमिक ऋण काढेर विदेश पुग्छन्, तर त्यहाँ पुगेपछि अपेक्षित काम र तलब नपाउँदा ऋणको बोझसँगै शोषणको चक्रमा फस्छन्। श्रमिकको नाममा नीति बनाउनु र उनीहरूले व्यवहारमै न्याय पाउनु फरक कुरा हुन्। कानुनमा अधिकार लेखेर मात्र पुग्दैन; त्यसको उल्लङ्घन गर्ने म्यानपावर कम्पनी, बिचौलिया वा रोजगारदातालाई जवाफदेही बनाउने प्रभावकारी संयन्त्र पनि चाहिन्छ।

श्रमिक ठगिएपछि उजुरी दिन कार्यालय धाउनुपर्ने, न्याय पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने र क्षतिपूर्तिका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ भने राज्यको संरक्षण प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शी सेवा शुल्क, नियमित अनुगमन र पीडितलाई समयमै न्याय दिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। श्रमिकको अधिकार चुनावी भाषणको सजावट होइन। यो कार्यान्वयन हुनुपर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो।

विदेशमा असुरक्षा, स्वदेशमा अपमान

श्रमिकको समस्या विदेशमा मात्र सीमित छैन। आफ्नै देशमा श्रम गरेर परिवार पाल्न खोज्ने नागरिकसमेत विभिन्न कठिनाइमा छन्। निर्माण क्षेत्रमा ज्यालादारी गर्ने मजदुर, सडकमा ठेलागाडा चलाउने व्यवसायी, फुटपाथमा साना सामान बेच्ने नागरिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको जीवनयापन सहज छैन। सहर व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ। सार्वजनिक सडक र फुटपाथ पैदलयात्रीका लागि सुरक्षित हुनुपर्छ। तर सहरी व्यवस्थापनको अर्थ गरिब नागरिकको जीविकोपार्जनलाई विकल्पविना समाप्त पार्नु हुन सक्दैन। सार्वजनिक स्थानको व्यवस्थापन गर्दा नियम सबैलाई समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। साना व्यवसायीलाई हटाउनुअघि वैकल्पिक स्थान, निश्चित समय र व्यवस्थित बजारको व्यवस्था गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो। एउटा नागरिकले आफ्नै देशमा इमानदारीपूर्वक श्रम गरेर बाँच्न खोज्दा अपमान, विस्थापन र असुरक्षा भोग्नुपर्छ भने त्यसले राज्यको सामाजिक न्यायसम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउँछ।

विदेशमा पसिना बगाउने श्रमिक होस् वा स्वदेशमा सानो व्यापार गरेर परिवार पाल्ने नागरिक-श्रमको सम्मानमा विभेद हुन सक्दैन। श्रमको मूल्य व्यक्तिको पेसा, आम्दानी वा सामाजिक हैसियतले निर्धारण गर्ने होइन। राज्यले श्रमलाई सम्मान गर्ने हो भने श्रमिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने आधार पनि दिनुपर्छ।

राजदूत नियुक्तिमा राजनीति, श्रमिकको सुरक्षामा ढिलाइ?

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको अधिकार संरक्षणमा नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगको भूमिका निर्णायक हुन्छ। साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स र मलेसियाजस्ता प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमा काम गर्ने नेपालीले तलब नपाउने, रोजगारदाताबाट शोषणमा पर्ने, दुर्घटनामा पर्ने वा कानुनी समस्यामा फस्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्ता परिस्थितिमा दूतावास उनीहरूका लागि राज्यसँग जोडिने महत्त्वपूर्ण ढोका हो।

तर कूटनीतिक नियोगमा नेतृत्व रिक्त रहने वा राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ हुने अवस्थाले श्रमिकको हितमा राज्यले गर्ने पहलको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाउँछ। राजदूत नहुँदा नियोगका सबै काम ठप्प हुन्छन् भन्ने होइन। कार्यवाहक नेतृत्वले नियमित काम सञ्चालन गर्न सक्छ। तथापि उच्चस्तरीय सरकारी संवाद, श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन र जटिल कूटनीतिक समस्याको समाधानमा सक्षम नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

राजदूत नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डा वा दलगत निकटताको विषय मात्र बन्नु हुँदैन। योग्यता, कूटनीतिक अनुभव, सम्बन्धित मुलुकको ज्ञान र श्रमिकका समस्याप्रतिको संवेदनशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नियुक्तिपछि उनीहरूको कार्यसम्पादनमा श्रमिकका समस्या समाधान गर्न गरेको पहल, उद्धार तथा कानुनी सहायताको प्रभावकारिता र श्रम अधिकार संरक्षणमा हासिल गरेको प्रगति पनि मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।

दूतावास राहदानी नवीकरण र कागजात प्रमाणीकरणमा सीमित हुने संस्था होइन। विदेशमा समस्यामा परेको नेपालीले सहयोग माग्दा उसले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न पाउनुपर्छ। श्रमिकको उद्धार, उपचार, कानुनी सहायता, क्षतिपूर्ति र शव स्वदेश ल्याउने प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ नहोस् भन्ने सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्छ।

श्रमिकको पसिनामा समृद्धि, श्रमिककै जीवनमा संकट

रेमिट्यान्स केवल विदेशी मुद्रा होइन। यसमा परिवारबाट टाढा बस्नुपरेको पीडा, छोराछोरीको बाल्यकाल गुमाएको समय, बिरामी आमाबुबाको छेउमा हुन नपाएको विवशता र कठोर श्रमको मूल्य जोडिएको हुन्छ। एउटा श्रमिकले विदेशमा कमाएको रकमसँगै आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय पनि खर्चिरहेको हुन्छ। तर श्रमिकको कमाइलाई अर्थतन्त्रको उपलब्धि बताउने राज्यले उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास, परिवारको संरक्षण र स्वदेश फर्किएपछिको पुनःएकीकरणमा कति ध्यान दिएको छ? यो प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकको शव स्वदेश ल्याउन परिवारले लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने, बीमा तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने र समस्यामा परेका श्रमिकले समयमै सहायता नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। श्रमिकको परिवारलाई सूचना, परामर्श र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। अर्कोतर्फ, रेमिट्यान्समा निर्भरता घटाउन स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। उत्पादन, कृषि, उद्योग, पर्यटन र सेवाक्षेत्रमा रोजगारी विस्तार नगरी युवालाई विदेश जान बाध्य पार्ने संरचनात्मक समस्या समाधान हुँदैन। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनु आवश्यक छ, तर विदेश जानु नै जीवनको एकमात्र विकल्प बन्ने अवस्था अन्त्य गर्नु अझ महत्त्वपूर्ण छ।

अब भाषण होइन, जवाफदेहिता चाहिन्छ

राज्यले श्रमिकको अधिकार संरक्षणलाई व्यवहारमा उतार्न अब स्पष्ट कदम चाल्नुपर्छ। पहिलो, प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकका कूटनीतिक नियोगमा आवश्यक नेतृत्व समयमै नियुक्त गरी श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। श्रमिकका उजुरी, उद्धार र कानुनी सहायतासम्बन्धी कामको नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। दोस्रो, निःशुल्क भिसा तथा टिकटसम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारका नाममा हुने ठगीमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थामाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।

पीडितले सहज रूपमा उजुरी दिन र समयमै क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था आवश्यक छ। तेस्रो, गन्तव्य मुलुकसँगका श्रम सम्झौता नियमित समीक्षा गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक, कार्यस्थल सुरक्षा, बीमा, स्वास्थ्य उपचार र कानुनी सहायताका विषयमा श्रमिकको हित सुनिश्चित गर्नुपर्छ। चौथो, स्वदेशमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक र साना स्वरोजगारलाई सामाजिक सुरक्षा, सीप विकास, व्यवस्थित बजार तथा वैकल्पिक कार्यस्थलको पहुँच दिनुपर्छ। सहरी व्यवस्थापन र गरिब नागरिकको जीविकोपार्जनबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ।

पाँचौँ, राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा गरेका श्रमिकसम्बन्धी प्रतिबद्धताको सार्वजनिक समीक्षा गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ। कुन प्रतिबद्धता पूरा भयो, कुन भएन र किन भएन भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ। श्रमिकका नाममा मत माग्ने नेतृत्वलाई आफ्ना वाचाप्रति जवाफदेही बनाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको अनिवार्य पक्ष हो।

निष्कर्ष : श्रमिकलाई दया होइन, अधिकार चाहिएको छ

नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ—श्रमिक चुनावमा मत दिने नागरिक मात्र होइनन्, अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स पठाउने माध्यम मात्र होइनन्। उनीहरू देशको उत्पादन, विकास र सामाजिक जीवनका आधार हुन्। उनीहरूको सुरक्षा, सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको संवैधानिक तथा नैतिक दायित्व हो।

विदेशमा पसिना बगाउने नेपालीले आफ्नो दूतावासबाट संरक्षण पाउनुपर्छ। स्वदेशमा श्रम गर्ने नागरिकले आफ्नै देशमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ। श्रमिकको जीवनलाई असुरक्षित राखेर समृद्धिको भाषण गर्नु र श्रमिकको अधिकारलाई घोषणापत्रमा सीमित गर्नुबीचको विरोधाभास अब अन्त्य हुनुपर्छ।

देश विकासको मापन ठूला भवन, फराकिला सडक र आर्थिक सूचकाङ्कले मात्र हुँदैन। आफ्नो श्रम बेचेर जीवन चलाउने नागरिक कति सुरक्षित छन्, उनीहरूले उचित पारिश्रमिक पाएका छन् कि छैनन् र उनीहरूलाई राज्यले कति सम्मान दिएको छ भन्ने प्रश्नले पनि विकासको वास्तविक अवस्था देखाउँछ।

चुनावमा श्रमिकको पसिनाको मूल्य सम्झने, तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरूको पीडा बिर्सने राजनीतिक संस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्छ। श्रमिकलाई आश्वासन होइन, अधिकार चाहिएको छ; सहानुभूति होइन, न्याय चाहिएको छ; भाषण होइन, परिणाम चाहिएको छ।

किनकि श्रमिकको पसिनाले देशको अर्थतन्त्र चल्ने, तर श्रमिककै आँसुले राज्यको संवेदना नजाग्ने अवस्था कुनै पनि न्यायपूर्ण समाजका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन।

लेखक प्रवासी नेपाली मन्चअन्तर्राष्ट्रीय कमिटीका, सचिव हुनुहुन्छ