विश्व राजनीतिमा केही दृश्य यस्ता हुन्छन्, जसले सयौँ पृष्ठका कूटनीतिक दस्तावेजभन्दा ठूलो सन्देश दिन्छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई स्वागत गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफैं विमानस्थलको रनवेमा पुग्नु त्यस्तै दृश्य हो।

२३ सेप्टेम्बरमा जोइन्ट बेस एन्ड्रुजमा भएको यो स्वागत र त्यसपछि ह्वाइट हाउसमा आयोजित राजकीय समारोहलाई केवल कूटनीतिक आतिथ्यका रूपमा बुझेर पुग्दैन। यो विश्व शक्ति सन्तुलनमा भइरहेको पुनर्संरचनाको एउटा नयाँ संकेत हो।

एक समय अमेरिका–चीन सम्बन्धको मूल शब्द थियो-रणनीतिक प्रतिस्पर्धा। व्यापार युद्ध, प्रविधि नियन्त्रण, एआई, सेमिकन्डक्टर, दुर्लभ खनिज, ताइवान र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभावको संघर्षले दुई शक्तिबीचको दूरी बढाइरहेको थियो। तर अहिले त्यही प्रतिस्पर्धी शक्तिका राष्ट्राध्यक्षलाई अमेरिकी राष्ट्रपति आफैं रनवेमा पुगेर स्वागत गरिरहेका छन्।

प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ – के शक्ति राजनीति अब टकरावबाट सौदाबाजीको चरणमा प्रवेश गर्दैछ ?
के विश्वका दुई ठूला आर्थिक शक्तिले प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्दै आफ्नो–आफ्नो प्रभाव क्षेत्र सुरक्षित गर्न खोजिरहेका छन् ?

अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा समाप्त भएको छैन। बरु व्यापार, दुर्लभ खनिज, एआई र प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा उनीहरूका स्वार्थ अझ जटिल छन्। अमेरिकी र चिनियाँ पक्षबीचको वार्ताको एजेन्डामै यी विषय प्रमुख छन्। त्यसैले रनवेमा बिछ्याइएको रातो कार्पेटलाई मित्रताको प्रमाण ठान्नु पनि गलत हुन्छ र सामान्य औपचारिकता भनेर बेवास्ता गर्नु पनि।

हात मिलेको छ, तर हितहरू टकराइरहेका छन्।
मुस्कान देखिएको छ, तर रणनीतिक अविश्वास कायमै छ।
वार्ता भइरहेको छ, तर प्रतिस्पर्धा रोकिएको छैन।

यही विरोधाभास आजको विश्व राजनीतिको वास्तविक चरित्र हो। अझ ठूलो प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभासँग जोडिन्छ। विश्वका अधिकांश राष्ट्र न्यूयोर्कमा भेला भइरहेका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी भने वासिङ्टनमा छन्। चीनले महासभामा उपराष्ट्रपति हान झेङलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाएको छ। यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघप्रतिको अस्वीकारका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन। तर सीको यसपटकको प्रत्यक्ष राजनीतिक प्राथमिकता वासिङ्टन हुनु भने अर्थपूर्ण छ।

यसले एउटा असहज प्रश्न खडा गर्छ, विश्व व्यवस्था अब बहुपक्षीय संस्थाको साझा मञ्चबाट फेरि शक्तिशाली राष्ट्रबीचको प्रत्यक्ष सौदाबाजीमा फर्किंदै त छैन?

यदि त्यसो हो भने साना र मध्यम राष्ट्रका लागि चुनौती अझ गम्भीर हुनेछ। किनकि ठूला शक्तिहरूबीचको सहमति होस् वा प्रतिस्पर्धा-त्यसको मूल्य प्रायः कमजोर देशले तिर्नुपर्छ। व्यापारका नियम बदलिन्छन्, आपूर्ति शृङ्खला बदलिन्छ, प्रविधिको पहुँच बदलिन्छ, सुरक्षा प्राथमिकता बदलिन्छन् र कूटनीतिक दबाबका नयाँ रेखा कोरिन्छन्।

नेपाल कहाँ उभिन्छ ?

यो प्रश्न अब केवल परराष्ट्र मन्त्रालयको कूटनीतिक नोटको विषय रहेन। अमेरिका–चीन सम्बन्धको उतारचढावले नेपालजस्तो भूराजनीतिक संवेदनशीलतामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, प्रविधि, लगानी र सुरक्षा बहसलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ।

त्यसैले नेपालले कसैको पक्ष रोज्ने होइन, आफ्नो हितको पक्ष स्पष्ट गर्ने समय आएको छ।

हामीले बारम्बार “सन्तुलित परराष्ट्र नीति” भन्यौँ। तर सन्तुलन भनेको सबैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने सामान्य वाक्य मात्र होइन। सन्तुलन भनेको शक्तिशाली राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धामा आफ्नो निर्णय गर्ने क्षमता जोगाउनु हो। आफ्नो भूमि, अर्थतन्त्र, बजार, स्रोत र रणनीतिक महत्वलाई अरूको सौदाबाजीको वस्तु बन्न नदिनु हो।

ट्रम्पले सीलाई रनवेमा स्वागत गरे। तर वास्तविक परीक्षा रनवेमा होइन, वार्ताको बन्द कोठाभित्र हुनेछ। कुन व्यापारिक सहमति बन्छ? दुर्लभ खनिजमा के समझदारी हुन्छ ? एआई र उच्च प्रविधिमा प्रतिस्पर्धा कति नियन्त्रण हुन्छ? ताइवान र हिन्द–प्रशान्तको प्रश्नमा कस्तो भाषा प्रयोग हुन्छ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण- अमेरिका र चीनले एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै विश्व व्यवस्थालाई कसरी पुनःव्यवस्थित गर्छन् ?

यी प्रश्नको उत्तरले आगामी विश्व राजनीतिका धेरै रेखा कोर्न सक्छ। त्यसैले यो केवल ट्रम्प र सीको भेट होइन। यो पुरानो विश्व व्यवस्थाको सीमा र नयाँ शक्ति समीकरणको सम्भावनाबीचको भेट हो।

विश्व अब एकध्रुवीय संरचनामा मात्र चलिरहेको छैन। तर नयाँ ध्रुवीकरण पूर्ण रूपमा स्थापित भइसकेको निष्कर्ष निकाल्न पनि हतार हुनेछ। अहिले देखिएको कुरा यति हो—विश्व शक्ति सन्तुलन परिवर्तनको प्रक्रियामा छ, र अमेरिका–चीन सम्बन्ध त्यस परिवर्तनको केन्द्रमा छ।

अब प्रश्न अझ सीधा छ- नेपाल बदलिँदो विश्व राजनीतिलाई हेरेर बस्ने देश बन्ने कि त्यसबाट आफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्ने स्पष्ट रणनीति बनाउने देश ?

ठूला शक्तिहरू नयाँ समीकरण बनाउँदै गर्दा हामी पुरानै कूटनीतिक भाषण दोहोर्याएर बस्ने कि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको नयाँ नक्सा कोर्ने ?

र अन्ततमा रनवेमा रातो कार्पेट बिछ्याउने शक्ति अरूले निर्धारण गर्लान् , तर नेपालको भविष्यको बाटो कसले निर्धारण गर्ने -त्यो निर्णय नेपाल आफैंले गर्नुपर्छ। यही नै बदलिँदो विश्व राजनीतिले नेपालसामु राखेको सबैभन्दा कडा प्रश्न हो।

हिरामान लामा