काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग सहयोग माग्न पुगेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको भ्रमणले नेपालसामु अर्को चुनौती देखाएको छ-क्षति र आवश्यकता मात्रै होइन, क्षेत्रगत तथा परियोजनागत विस्तृत प्रस्ताव तयार गरेर भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने।

भारत भ्रमणका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणसँग बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सहयोगको प्रस्ताव राखेका थिए। तर निश्चित रकम तोकेर सहयोग मागिएको थिएन। भारतीय पक्षले पनि नेपालले बाढीपछिको आवश्यकता मूल्यांकन पूरा गरेपछि सहयोगको दायरा निर्धारण गर्ने संकेत दिएको छ।

सरकारी प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। त्यसमध्ये पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक देखिएको छ। ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणाली पुनःस्थापनामा मात्रै करिब ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

अब चुनौती प्रारम्भिक क्षति मूल्यांकनलाई कुन आयोजना, कुन क्षेत्रमा, कति लागत र कुन स्रोतबाट पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने ठोस योजनामा रूपान्तरण गर्नु हो। विज्ञहरूले भारतसँग मात्रै नभई चीन, अमेरिका, फ्रान्स, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थासहित अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई एउटै आधारमा परिचालन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

यसैबीच, सरकारले बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि दाता सम्मेलन गर्ने वा मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारसँग छुट्टाछुट्टै सहयोग माग्ने विकल्पमा पनि काम गरिरहेको छ। भारतको पछिल्लो संकेतले कूटनीतिक आग्रहसँगै बलियो गृहकार्य र स्पष्ट परियोजनागत प्रस्ताव नै पुनर्निर्माण सहयोग जुटाउने आधार बन्ने देखाएको छ।