काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानबीच चर्किएको भूराजनीतिक ‘नक्सा युद्ध’ का कारण अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिब्यारेल ९२ डलर नाघेको छ । मध्यपूर्वको यो महाद्वन्द्वको सीधा प्रहार अब नेपाली उपभोक्ताको भान्सा र गोजीमा पर्न सुरु भइसकेको छ ।

विवाद तब उत्कर्षमा पुग्यो जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वकै सबैभन्दा संवेदनशील तेल आपूर्ति मार्ग ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ लाई “अमेरिकी क्षेत्र” (American Territory) घोषणा गरे । ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा उक्त जलमार्गलाई ‘नयाँ अमेरिकी क्षेत्र’ देखाइएको नक्सा पोस्ट गरेपछि इरानले पनि कडा र व्यङ्ग्यात्मक प्रतिवाद गरेको छ ।

इरानी अधिकारीहरूले ट्रम्पको दाबीलाई ‘भ्रम र मानसिक असन्तुलन’ को संज्ञा दिँदै अमेरिकाको समृद्ध क्यालिफोर्निया राज्यलाई ‘इरानको नयाँ क्षेत्र’ भन्दै जवाफी नक्सा सार्वजनिक गरिदिएका छन् । क्यालिफोर्नियामा इरानी मूलका नागरिकहरूको ठूलो उपस्थिति रहेकाले तेहरानले वासिङ्टनलाई गिज्याउँदै यस्तो रणनीतिक काउन्टर दिएको हो ।

विश्वको कुल तेल आपूर्तिको झण्डै २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यस जलमार्गमा अवरोध सिर्जना भएपछि नेपालमा हाहाकार मच्चिने खतरा बढेको छ । भर्खरै मात्र नेपाल आयल निगम (NOC) ले मूल्य बढाएर पेट्रोल र डिजेलको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर २०० रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य यसरी नै बढेमा इन्डियन आयल策पोरेशन (IOC) बाट अझ महँगो मूल्यसूची आउने र नेपालमा इन्धनको भाउ इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुग्ने निश्चित छ।

डिजेलको मूल्य थप बढ्नेबित्तिकै देशभर सामान ओसारपसार गर्ने ढुवानीका साधनहरूको भाडा तत्कालै बढ्नेछ । यसको सिधा असर बजारमा तरकारी, खाद्यान्न र अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा पर्नेछ, जसले सर्वसाधारणको भान्सा अझ महँगो बनाउनेछ ।

आपूर्ति शृङ्खला खलबलिएका कारण जलमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द भएमा वा ढुवानी रोकिँदा नेपालमा ग्यासको चरम अभाव भई पुनः कोटा प्रणाली (रासनिङ) लागू गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।

महँगो मूल्यमा इन्धन खरिद गर्नका लागि नेपालले बढी अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भारी गिरावट ल्याउनेछ । अर्कोतर्फ, उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी मूल्य बढाउन नसक्दा नेपाल आयल निगम फेरि पाक्षिक रूपमै अर्बौँ रुपैयाँ घाटामा जाने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

अमेरिकाले सोमबारदेखि इरानका ठूला व्यापारिक साझेदार (चीनसहित) लाई समेत समेटेर इतिहासकै कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लागू गर्ने तयारी गरिरहेकाले यो संकट अझै लम्बिने र नेपाली अर्थतन्त्रमा यसको असर दीर्घकालीन हुने अर्थविद्हरूले चेतावनी दिएका छन् ।