काठमाडौं । सरकारले देशभर सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन पठाउँदै अर्को आदेश नआएसम्म कुनै पनि नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता नगर्न भनेको हो ।

सरकारको यो निर्णयसँगै अब बस, माइक्रोबस, ट्याक्सी, टेम्पो लगायत सार्वजनिक प्रयोजनका सवारी साधन थप्न चाहने व्यवसायी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका छन् । अझ विद्युतीय सार्वजनिक सवारी (ईभी) समेत रोक्काको दायरामा परेपछि निर्णयले थप चर्चा पाएको छ ।

विभागका अनुसार सडकमा बढ्दो सवारी चाप, दैनिक बढिरहेको ट्राफिक जाम र वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि यस्तो कदम चालिएको हो । सार्वजनिक यातायातको संख्या बढ्दै गए पनि सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष सरकारको छ ।

इन्धनको चर्को मूल्य र अव्यवस्थित यातायात प्रणालीका कारण क्षेत्र नै संकटतर्फ धकेलिएको भन्दै विभागले अहिले नयाँ सवारी थप्नु भन्दा पुरानै संरचनालाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा २४ उपदफा (३) प्रयोग गर्दै विभागले दर्ता रोक्का गर्ने निर्णय लिएको हो । उक्त व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक हित, वातावरणीय असर र सडकको अवस्थालाई आधार बनाएर सरकारले सवारी दर्तामा रोक लगाउन सक्छ ।

सरकारको यो निर्णयलाई केहीले साहसी कदम भनेका छन् भने कतिपय व्यवसायीले यसलाई निजी लगानीमाथिको नियन्त्रणका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । अब सरकारको अर्को निर्णय नआएसम्म देशभर नयाँ सार्वजनिक सवारी सडकमा थपिने छैनन् ।