काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा फसेको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले “एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष” स्थापना गर्ने जनाएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सोमबार संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।

सरकारका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीबाट कर्जा असुली तथा सम्पत्ति बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम सो कोषमा जम्मा गरिनेछ र त्यसै रकमबाट बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

यसअघि नै समस्याग्रस्त सहकारीका लागि रिभल्भिङ कोष स्थापना गरिएको छ, जसमा सुरुवाती रूपमा २५ करोड रुपैयाँ बिऊ पुँजीका रूपमा विनियोजन गरिएको छ। सो कोषमा कर्जा असुली तथा सम्पत्ति बिक्रीबाट आउने रकम पनि थप गरिने व्यवस्था रहेको छ।

त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप सुदृढ बनाइने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारको यो घोषणाले सहकारीमा बचत फसेका हजारौँ बचतकर्तालाई केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कर्जा असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनको सफलतामा निर्भर रहनेछ।