काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा १८ जना नयाँ सांसद निर्वाचित भएसँगै संघीय संसद्को माथिल्लो सदनले नयाँ संरचना र सन्तुलन पाएको छ । अनुभव, युवा पुस्ता र समावेशी प्रतिनिधित्वको संयोजनले राष्ट्रिय सभालाई केवल ‘अनुभवीको थलो’ होइन, नीतिगत बहस र राजनीतिक सन्तुलनको प्रभावकारी मञ्च बनाउने संकेत दिएको छ ।

यसपटकको निर्वाचन केवल पदपूर्ति मात्र होइन, सत्तारूढ र प्रमुख दलहरूबीचको राजनीतिक समझदारी, शक्ति सन्तुलन र आगामी राजनीतिक दिशा को झल्को दिने अभ्यासका रूपमा देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बीचको तालमेलले निर्वाचन परिणामलाई लगभग सुनिश्चित बनायो । यसको प्रत्यक्ष असर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एक्लिँदै जानु र माथिल्लो सदनमा कमजोर उपस्थिति बन्नु हो ।

माथिल्लो सदनमा ‘अनुभवको पुनरागमन’

नवनिर्वाचित सांसदहरूमध्ये महन्थ ठाकुर, रामकुमारी झाँक्री, ललितजंग शाही र सुनीलबहादुर थापा जस्ता नामहरूले राष्ट्रिय सभालाई अनुभवको भारी दिएका छन् । यी पात्रहरू प्रतिनिधिसभा, संविधानसभा र कार्यकारी भूमिकामा रहिसकेका नेता हुन् ।

८३ वर्षीय महन्थ ठाकुरको राष्ट्रिय सभामा प्रवेश राजनीतिको उत्तरार्धमा स्थायित्व र सम्मान को संकेत हो । बारम्बारको प्रतिनिधिसभा यात्रापछि राष्ट्रिय सभा उनको लागि राजनीतिक विश्रामस्थलजस्तो देखिए पनि मधेश राजनीतिमा उनको अनुभव अझै उपयोगी मानिन्छ ।

रामकुमारी झाँक्रीको पुनरागमनले भने राष्ट्रिय सभामा युवा–अनुभवको पुल निर्माण गर्ने सम्भावना बोकेको छ । प्रतिनिधिसभामा आलोचनात्मक र प्रखर भूमिकामा देखिएकी झाँक्री माथिल्लो सदनमा कस्तो शैली अपनाउँछिन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ ।

निर्विरोध र सन्देशपूर्ण निर्वाचन

कोशी प्रदेशबाट सुनीलबहादुर थापाको निर्विरोध निर्वाचन प्रक्रियागतभन्दा बढी राजनीतिक सन्देश बोकेको छ । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार समयमै उपस्थित नहुनु प्राविधिक कारण भए पनि, यसले सत्ता–राजनीतिक समन्वय कति सहज र व्यवस्थित छ भन्ने देखाउँछ । लामो समय कार्यकारी, कूटनीतिक र सल्लाहकार भूमिकामा बसेका थापा राष्ट्रिय सभामा नीति बहसमा सक्रिय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

समावेशी प्रतिनिधित्व: प्रतीक कि प्रभाव?

यस निर्वाचनको सबैभन्दा बलियो सन्देश समावेशी प्रतिनिधित्व हो । मेचे समुदायकी रोश्नी मेचे राष्ट्रिय सभामा पुग्नु केवल व्यक्तिगत सफलता होइन, राज्य संरचनामा सीमान्तकृत समुदायको उपस्थिति विस्तारको संकेत हो ।

रोश्नी मेचेको राजनीतिक यात्रा प्रतीकात्मक मात्र छैन । कानुनी र सामाजिक शैक्षिक पृष्ठभूमि, प्रधानमन्त्री सचिवालयको अनुभव र संगठनात्मक राजनीति उनलाई प्रभावकारी सांसद बनाउने आधार हुन् । तर चुनौती पनि स्पष्ट छ—के उनी प्रतीकमै सीमित हुने हुन्, कि नीतिगत बहसमा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दालाई संस्थागत गर्न सक्नेछिन्?

यसैगरी दलित क्लस्टरबाट सोम पोर्तेल, मधेशबाट धमेन्द्र पासवान, अल्पसंख्यक कोटाबाट रन्जित कर्ण जस्ता सांसदहरूको उपस्थिति राष्ट्रिय सभालाई विविधताको प्रतिबिम्ब बनाउँछ । प्रश्न भने उही छ—संख्या कि प्रभाव?

युवा पुस्ताको प्रवेश र राष्ट्रिय सभाको रूपान्तरण

राष्ट्रिय सभा लामो समयसम्म ‘ज्येष्ठ र अनुभवी नेताको सम्मानित थलो’ का रूपमा बुझिँदै आएको थियो । यसपटक युवा पृष्ठभूमिका सांसदहरूको प्रवेशले उक्त धारणा बदल्ने संकेत दिएको छ ।

सोम पोर्तेल, रामकुमारी झाँक्री, रोश्नी मेचे जस्ता नामहरूले राष्ट्रिय सभालाई नीति निर्माणमा जनजीवन नजिक ल्याउने अपेक्षा बढाएका छन् । स्थानीय सरकार र संगठनबाट आएका सांसदहरूले केन्द्र–स्थानीय सम्बन्ध, विकास र समावेशीतामा फरक दृष्टिकोण ल्याउन सक्छन् ।

सत्ता पक्ष बलियो, प्रतिपक्ष कमजोर

राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा नयाँ राष्ट्रिय सभा सत्ता पक्षको लागि अनुकूल देखिन्छ । कांग्रेस–एमाले–लोसपा तालमेलका उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुँदा प्रतिपक्षको संख्यात्मक र मनोवैज्ञानिक प्रभाव कमजोर भएको छ । यसले विधेयक पारित, संवैधानिक नियुक्ति र नीतिगत निर्णयमा सरकारलाई सहज बनाउनेछ ।

तर यही सहजताले बहसको गुणस्तर कमजोर हुने जोखिम पनि बोकेको छ । राष्ट्रिय सभाको सार भनेकै गहिरो छलफल, पुनरावलोकन र सन्तुलन हो । यदि संसद् संख्यात्मक बहुमतको औपचारिक मञ्चमा सीमित भयो भने यसको संवैधानिक मर्म कमजोर हुन सक्छ ।

निष्कर्ष: अवसर र परीक्षा दुवै

१८ नयाँ सांसदसहित पुनःगठित राष्ट्रिय सभा अवसर र परीक्षा दुवैको मोडमा उभिएको छ । अनुभव, समावेशीता र युवाको मिश्रणले यसलाई प्रभावकारी बनाउने आधार तयार भएको छ । तर वास्तविक मूल्यांकन उपस्थिति होइन, भूमिका ले गर्नेछ ।

राष्ट्रिय सभा अब केवल प्रतिनिधिसभाबाट आएका विधेयक अनुमोदन गर्ने संस्था रहन्छ कि दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा नीतिगत दिशा दिने सशक्त मञ्च बन्छ—यसको उत्तर यी नयाँ सांसदहरूको सक्रियता, साहस र वैचारिक स्पष्टताले दिनेछ ।