काठमाडौं । सरकारले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी (म्यादी प्रहरी) भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२’ स्वीकृत गरिएको हो।

गृह मन्त्रालयका अनुसार २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि भर्ना गरिने निर्वाचन प्रहरीलाई १० दिनको आधारभूत तालिम दिइनेछ भने त्यसपछि ३० दिनसम्म कार्यस्थलमा परिचालन गरिनेछ। मापदण्डअनुसार नेपाल प्रहरी मातहत १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरिनेछ भने बाँकी आवश्यक संख्यामा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) मातहत खटाइनेछ। म्यादी प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानसरह आधारभूत तलब, सेवा सुविधा र पोसाक उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।

तलब, रासन र पोसाकबापतको रकम सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ। रासन सुविधा भने सम्बन्धित जिल्लाको दररेटअनुसार उपलब्ध हुनेछ। साथै म्यादी छनोटपछि आउने–जाने तयारी खर्चबापत प्रति व्यक्ति ८४६ रुपैयाँ र चार दिनको खाजा खर्चस्वरूप एकमुष्ट १,२०० रुपैयाँ दिइनेछ। पोसाक भत्ता हिमाल, पहाड र तराई–मधेश क्षेत्रअनुसार फरक हुने जनाइएको छ। नेपाल प्रहरी मातहत खटिने निर्वाचन प्रहरीका लागि निलो डांग्री कपडा र टोपी तथा सशस्त्र प्रहरी मातहत खटिनेका लागि सशस्त्र प्रहरीको पोसाकसँग मिल्दोजुल्दो कपडा र टोपी तोकिएको छ।

भर्ना प्रक्रिया सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन हुने निर्वाचन प्रहरी छनोट तथा नियुक्ति समिति मार्फत सञ्चालन हुनेछ। उम्मेदवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा सशस्त्र प्रहरीको हकमा जिल्लास्थित गण वा गुल्ममा निवेदन दिन सक्नेछन्।

भर्नाका लागि १८ देखि ५४ वर्ष उमेर समूहका नागरिक योग्य हुनेछन्। पूर्व सुरक्षाकर्मी, पूर्व वनरक्षक, विगतका म्यादी प्रहरी तथा विदेशी राष्ट्रका सुरक्षा निकायबाट सेवा निवृत्त भएकालाई प्राथमिकता दिइनेछ। निर्वाचन आयोगका अनुसार २१ फागुनमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० सिटका लागि निर्वाचन हुनेछ। देशभर १०,९६७ मतदान स्थल र २३,११२ मतदान केन्द्र निर्धारण भइसकेका छन्।

आसन्न निर्वाचनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन प्रहरी गरी सवा तीन लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ।