काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूले पेश गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको बन्दसूचीमाथि जाँचबुझ प्रक्रिया सुरु गरेको छ। पुस १३ र १४ गते पेश गरिएका बन्दसूचीमाथि सोमबारदेखि औपचारिक छानबिन अघि बढाइएको हो।

आयोगका सचिव तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका निर्वाचन अधिकृत कृष्णबहादुर राउतका अनुसार ६४ वटा राजनीतिक दलले ५८ वटा निर्वाचन चिन्हमा चुनाव लड्न बन्दसूची पेश गरेका छन्। पुस २० गतेसम्म बन्दसूची जाँचबुझको काम जारी रहने उनले जानकारी दिए।

निर्वाचन आयोगले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२’ का आधारमा बन्दसूची छानबिन सुरु गरेको हो। निर्देशिकाअनुसार उम्मेदवारको योग्यता, समावेशी समूहको अनुपात तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा भए–नभएको विषयमा जाँच गरिन्छ।

छानबिनका क्रममा बन्दसूचीमा रीत नपुगेको, समावेशी सिद्धान्त विपरीत भएको वा कानुनी त्रुटि देखिएमा आयोगले सम्बन्धित दललाई सूची सच्याउन सूचना दिनेछ। दलले केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार संशोधित बन्दसूची तोकिएको समयभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तोकिएको समयमा सूची नसच्याएमा बन्दसूची नै खारेज हुन सक्ने प्रावधान पनि रहेको छ।

निर्देशिकाअनुसार बन्दसूचीमा रहेका कुनै उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन चाहेमा निवेदन दिन सक्नेछन्। नाम फिर्ता भएपछि रिक्त भएको स्थानमा सोही समावेशी समूहको अर्को उम्मेदवार दलले मनोनयन गरी आयोगमा पठाउनुपर्नेछ।

यस व्यवस्थाका कारण दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारमा केही हेरफेर गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। तर उम्मेदवारको क्रमसंख्या तलमाथि गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा निर्देशिकामा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार सिद्धान्ततः क्रमसंख्या हेरफेर गर्न नहुने मान्यता भए पनि विगतमा दलहरूले संशोधनका क्रममा क्रमसंख्या मिलाउने अभ्यास गर्दै आएका छन्।

निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार पुस १५ देखि २० गतेसम्म बन्दसूची छानबिन तथा सच्याउन सूचना दिने, पुस २१ देखि २७ गतेसम्म संशोधित बन्दसूची पेश गर्ने समय तोकिएको छ। सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि आयोगले उम्मेदवारको अन्तिम बन्दसूची प्रकाशन गर्नेछ, जुन प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मान्य हुनेछ।