काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको बीमा दाबी अझै ठप्प छ। नेपाल बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरूले कुल २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबीमध्ये केवल २ अर्ब रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेका छन्।

असोज २८ गतेसम्म देशभरका १४ निर्जीवन र ४ लघु बीमा कम्पनीमा ३ हजार १६३ दाबी दर्ता भए पनि केवल ८.४२ प्रतिशत मात्र भुक्तानी भएको छ। विशेषगरी, बीमा प्राधिकरणको बेथिति स्पष्ट देखिन्छ। सरकारको व्यवस्था अनुसार पीडित व्यवसायीलाई ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीको अधिकार छ। तर बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीबाट रकम समयमै उपलब्ध गराउन नसक्दा अधिकांश बीमकले भुक्तानी रोकिरहेका छन्। यसले जनताको अधिकार र अपेक्षा बेवास्ता भएको स्पष्ट गर्दछ।

• सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा ५ अर्ब ४८ करोड दाबी भए पनि ७८ करोड मात्र भुक्तानी भएको छ।
• दि ओरिएण्टल इन्स्योरेन्सले ५ अर्ब ५४ करोड दाबीमध्ये सिर्फ ७१ लाख मात्र वितरण गरेको छ।

पीडित व्यवसायीहरूले भोग्नु परेको आर्थिक संकट, रोजगारी गुम्ने अवस्था र पुनःस्थापनामा ढिलाइ अब असह्य अवस्थामा पुगेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले पेश्कीको रूपमा १ अर्ब ७५ करोड मात्र उपलब्ध गराएको छ, जुन वास्तविक आवश्यकताको तुलनामा अत्यन्तै कम र अपुग छ। बीमा प्राधिकरणको ढिलाइ र कमजोर नियमनले देशकै इतिहासकै ठूलो “मास क्लेम”मा जनताको विश्वास ह्रास पारेको छ।

विज्ञहरूको चेतावनी अनुसार, बीमा प्राधिकरणले सर्वसाधारणको अधिकार सुरक्षित गर्न, भुक्तानी प्रक्रिया तिब्र बनाउन र बीमा कम्पनीको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्छ। पीडितहरूले प्रश्न उठाएका छन् – “हामीले भुक्तानीको लागि गरेका दाबी कहिले पूरा हुने हो ? के बीमा प्राधिकरण र कम्पनीहरूले जनताको भरोसा कायम राख्ने छन्?”