काठमाडौं । सरकारले हालैको बाढी र पहिरोबाट घरबास गुमाएका प्रभावितलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैठकको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष सुशीला कार्कीले गर्नुभएको थियो। बैठकले बाढी-पहिरो प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माणसम्बन्धी ७ निर्णयहरू लिएको छ। निर्णय अनुसार, प्रभावित परिवारहरूको तत्काल पहिचान गरी उनीहरूलाई अनुदानको पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

निर्णय नम्बर ७ मा भनिएको छ:

“विपद्‌मा घरबास गुमाएका परिवारहरूको अस्थायी आवास निर्माणका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा यथाशीघ्र लाभग्राहीको पहिचान गरी पठाउने। लाभग्राही पहिचान भएपछि अस्थायी आवास निर्माण अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिमको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने।”

सरकारको यस कदमले प्रभावित परिवारलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, परिषद्को बैठकले आपत्कालीन व्यवस्थापन, राहत वितरण, स्थानीय समन्वय र पुननिर्माणका अन्य उपायहरूमा पनि ध्यान केन्द्रित गरेको छ।