काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा कर्मचारीमाथि बढ्दो मनोवैज्ञानिक दबाब, संस्थागत हस्तक्षेप र लक्षित आक्रमणविरुद्ध निजामती सेवा ट्रेड युनियनहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई कडा रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहाल, कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवालसहित ६ वटा युनियनका अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरी राज्य संयन्त्रले नै कर्मचारीलाई डर त्रासमा राख्ने वातावरण बनाएको गुनासो गरेका छन्।

“संविधान र कानुनले दिएको अधिकारमा टेकेर काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई टार्गेट गरेर राजीनामा माग्ने, कानुनी प्रक्रियाअनुसार गठन भएका निकायहरूलाई जबरजस्ती विघटनको प्रयास गर्ने कार्यहरू लोकतान्त्रिक प्रशासनको संकेत होइन,” एक युनियन नेताले भने।

युनियनहरूको स्पष्ट चेतावनी छ – यदि राज्यले आफ्नै सेवकलाई असुरक्षित बनाउँछ भने, निर्वाचन जस्ता संवेदनशील जिम्मेवारीमा खटिनुपर्ने कर्मचारीको मनोबल पूर्ण रूपमा धरापमा पर्नेछ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग सरकारले तत्काल ‘भयरहित प्रशासन’ को ग्यारेन्टी दिनुपर्ने माग राखेका छन्। कर्मचारी हतोत्साहित र धम्कीपूर्ण वातावरणमा काम गर्न बाध्य पारिए शान्तिपूर्ण निर्वाचन मात्र होइन, समग्र शासन प्रणाली नै प्रभावित हुने खतरा रहेको उनीहरूको ठम्याइ छ।

यसअघि युनियन प्रतिनिधिहरूले मुख्यसचिवसँग पनि भेट गरी यही विषयमा औपचारिक ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।