काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सूचनाको हक कार्यान्वयन अझै पनि अपूर्ण अवस्थामा रहेको बताएकी छन्सूचनाको हकको अभ्यास अझै अपूर्ण छ : महान्यायाधिवक्ता भण्डारी उनले सूचनाको हकलाई व्यवहारमा लागू गर्न राज्य र सरकारी निकायहरू अझै पनि गम्भीर बन्न नसकेको टिप्पणी गरिन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सूचना दिवस–२०२५ (सेप्टेम्बर २८) को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले भनिन्, “अहिले पनि सूचनाको विषयमा बुझाइ सबैको फरक–फरक छ। सूचना भनेको तत्कालै उपलब्ध गराइनुपर्ने कुरा हो, यदि तत्काल सम्भव छैन भने सात दिनभित्र उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छ। तर अहिलेको चलन अनुसार निवेदन सात दिन थन्क्याएर फेरि अर्को सात दिनपछि मात्र जानकारी दिने गरिएको छ, जुन पूर्णतया नियमविपरीत हो।”

महान्यायाधिवक्ताले भनिन्, “हामीले सूचनाको हकलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरेका छौं, तर त्यसमा अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ।” उनका अनुसार, कानुनी प्रावधानहरू बने पनि ती प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा रहेका छन्। यसले नागरिकले जानकारी पाउने अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याइरहेको छ। कार्यक्रममा उनले देशमा प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत र साधन भए पनि तिनको उचित उपयोग गर्न नसकिएकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरिन्। “हामीसँग स्रोत र साधन छन्, तर तिनको उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं,” भण्डारीको भनाइ थियो।

सूचनाको हक नेपालको संविधानअनुसार नागरिकको मौलिक अधिकार हो। तर, सरकारी निकायमा सूचना माग्दा ढिलासुस्ती, असहयोग र अपारदर्शिता जस्ता व्यवहार अझै व्याप्त छन् भन्ने आलोचना भइरहन्छ। यस विषयमा महान्यायाधिवक्ताजस्तो संवैधानिक पदाधिकारीबाट आएको टिप्पणीलाई गम्भीर रूपमा लिइनुपर्ने देखिएको छ।