काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेसँगै नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। त्यसपछि संविधानअनुसार अन्तरिम सरकार गठन भएको हो, जसको नेतृत्व पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले गर्नुभएको छ। यस सरकारको पहिलो कदमहरू सार्वजनिक भएको छन्।

प्रधानमन्त्रीको निर्णय:
सुशीला कार्कीले आफ्नो पहिलो निर्णयको रूपमा जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहीदहरूलाई सम्मानपूर्वक सम्झना र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेकी छन्। उनले मृतकलाई १० लाख रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्ति र घाइतेहरुलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुभएको हो। साथै, उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी फागुन २१ का लागि निर्वाचन मिति तोके। यस कदमले सरकारको राजनीतिक स्थिरता र आगामी कार्यकालको दिशानिर्देश तय गर्ने संकेत गरेको छ।

गृह मन्त्रीको निर्णय:
गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी आन्दोलनका शहीदहरूको सम्मानमा राष्ट्रिय शोक मनाउने, राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने र मृतकका परिवारलाई १-१ लाख रुपैयाँ काजकिरिया खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन्। साथै, घाइतेहरूलाई निःशुल्क उपचार र विकट ठाउँमा हेलिकप्टरबाट उद्धारको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस कदमले आन्दोलन पीडित परिवारहरूलाई राहत र सम्मान प्रदान गरेको छ।

ऊर्जा मन्त्रीको कदम:
नवनियुक्त उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले आफ्ना पूर्वनिर्धारित निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले विद्युत् प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम असुल्न निर्देशन दिएका छन्, जुन निर्णय गत सरकारको कार्यकालमा उल्ट्याइएको थियो।

अर्थ मन्त्रीको निर्णय:
नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले तयार नभएका र अनावश्यक टुक्रे आयोजना खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन्। यसका लागि उनले अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन्।

यी निर्णयहरूले नयाँ सरकारको पहिलो कदमको रूपमा संकेत गरेका छन्, जसले देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न प्रयासरत छ। आगामी दिनहरूमा यी कदमहरूको प्रभाव र कार्यान्वयनको समीक्षा आवश्यक हुनेछ।