काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू सरकारले मागेअनुसार कानुनी रूपमा दर्ता हुन तयार छैनन्, जसले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “नियमन विना सामाजिक सञ्जाल खोल्नु अराजकतामा ढल्नु हो । देशभित्र काम गर्न चाहने सबै कम्पनीले स्थानीय कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ ।”
उनको भनाइ अनुसार सरकार जनताको स्वतन्त्रता बन्द गर्न होइन, सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कडा नीति लिएको हो। सरकारले कम्पनीहरूलाई दर्ता गर्न कूटनीतिक पहल जारी राखेको र दर्ता प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र सञ्जाल खोल्ने निर्णय हुने जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया