काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले आफ्नो दोस्रो विधान महाधिवेशनमा पार्टीको वैचारिक मार्गदर्शन, संगठनात्मक संरचना, सदस्यता प्रणाली, अनुशासन र आर्थिक पारदर्शिता जस्ता आधारभूत विषयहरूमा ठूला रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ। महाधिवेशनमा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा एमालेको वर्तमान रूप र भविष्यको दिशा दुवैमा गहिरो प्रभाव पार्नेछ।
वैचारिक आधारमा नवीन दिशानिर्देशन
प्रस्तावमा एमालेले आफ्नो वैचारिक मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई अद्यावधिक गर्दै अब ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ लाई मूल अवधारणा बनाउने जनाएको छ।
२०६८ सालको नवौं महाधिवेशनमा समाजवादलाई दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष्यका रूपमा लिइए पनि, त्यस अवधारणालाई अझ व्यवहारिक, कार्यान्वयनयोग्य र नेपाली समाजअनुकूल बनाउँदै वैज्ञानिक समाजवादको मार्गलाई सुदृढ बनाउने उल्लेख छ।
संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, “हाम्रो समाजको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक अवस्था, सांस्कृतिक विविधता र जनताको आकांक्षालाई ध्यानमा राख्दै हामी समाजवादको नेपाली मोडेल निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्छ।“
पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जसपा) लाई वैचारिक आधारका रूपमा यथावत राख्दै त्यसलाई समाजवाद निर्माणको मार्गमा रूपान्तरित गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
सदस्यता प्रणालीमा दुई तहको संरचन
संशोधन प्रस्तावअनुसार अब पार्टीमा दुई किसिमका सदस्य रहनेछन् :
- साधारण सदस्य – पार्टीको आधारभूत आचारसंहिता पालन गर्ने र सदस्यता शुल्क बुझाउने व्यक्ति।
- सक्रिय सदस्य – कम्तीमा २ वर्षको राजनीतिक अनुभव, संगठनात्मक संलग्नता र योगदान गरेका व्यक्ति।
केवल सक्रिय सदस्यहरूलाई मात्र पार्टीको नेतृत्व तहमा पुग्ने, उम्मेदवारी दिने वा प्रतिनिधि चयनमा भाग लिन दिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
पार्टीको मूल्यांकनमा यो सुधारले सदस्यता प्रणालीमा स्पष्टता, उत्तरदायित्व र अनुशासन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
संगठनात्मक संरचना विस्ता
एमालेको वर्तमान संगठनात्मक संरचनामा पनि ठूला परिमार्जन गरिने प्रस्ताव छ।
- केन्द्रीय समितिको सदस्य संख्या हालको १५९ बाट २२५ बनाइनेछ।
- पोलिटब्युरो र स्थायी समितिको सदस्य संख्या पनि बढाइनेछ, जसले कार्यदक्षता र व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ।
संगठनात्मक दृष्टिले वडादेखि केन्द्रसम्मको संरचनामा भूमिका र दायित्व स्पष्ट पारिनेछ।
सक्रिय संगठन निर्माणका लागि वडास्तरसम्म सदस्यता अद्यावधिक, प्रशिक्षण र राजनीतिक गतिविधि अनिवार्य गरिने प्रस्ताव छ।
निर्वाचन र प्रतिनिधि छनोटमा पारदर्शिता
महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट, पार्टी भित्रका निर्वाचन प्रक्रियामा पनि सक्रिय सदस्य मात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था ल्याइँदैछ।
यसले उम्मेदवारी र प्रतिनिधित्व दुवैमा प्रतिबद्ध कार्यकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आर्थिक पारदर्शिता र अनुशासनमा कडाइ
विधान संशोधन प्रस्तावमा पार्टीको आर्थिक व्यवस्थापनमा पनि पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने व्यवस्था समेटिएको छ।
- पार्टी र जनसंगठनका सबै तहमा आय–व्यय पारदर्शी राख्ने,
- अडिट प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने,
- अनियमितता नियन्त्रण गर्ने विशेष व्यवस्था प्रस्तावमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, पार्टी पदाधिकारी र सदस्यहरूका लागि आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।
अनुशासन तोड्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, वा व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्नेहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था विधानमै गरिने उल्लेख छ।
स्थानीय सरकारसँगको सम्बन्ध
विधान संशोधनले स्थानीय सरकार र पार्टीको सम्बन्धलाई पनि स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ।
पार्टीले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पार्टीको नीति र निर्देशन अनुसार काम गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन खोजेको छ।
यसैअनुसार पार्टी संगठनले जनप्रतिनिधिको समर्थन र निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।
जनसंगठनहरूमा सुदृढीकरणको प्रयास
एमालेसँग आबद्ध युवा, विद्यार्थी, महिला, श्रमिक, किसान लगायतका जनसंगठनहरूलाई अझ सक्रिय, संगठित र प्रभावकारी बनाउने छुट्टै प्रावधानहरू प्रस्तावमा समावेश छन्।
यी संगठनहरूलाई समाजवाद निर्माणको सांस्कृतिक, वैचारिक र सांगठनिक आधार निर्माण गर्ने भूमिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रतिक्रिया