काठमाडौं । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थीमैत्री शिक्षा ऐन लागू गर्न माग गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्र अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का महासचिव रोशन थापा मगरले वाचन गरेका थिए ।

विद्यार्थी संगठनले शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको निजीकरण र व्यापारीकरण अन्त्य गरी शिक्षालाई पूर्णरूपमा सेवामुखी बनाउन, सम्पूर्ण तहको शिक्षा क्रमशः निःशुल्क गर्न र नयाँ निजी शिक्षण संस्था खोल्न रोक लगाउन माग गरेका छन् ।

साथै, प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको उमेरहद र योग्यता सम्बन्धी प्रावधान खारेज गरी १८–४० वर्ष उमेर सीमा कायम गर्न तथा शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था ऐनमै सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।