काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को लामो समयदेखि चलेको नेतृत्व विवाद सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित छ। आज (बिहीबार) सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा एनआरएनएको आधिकारिकता सम्बन्धी ६ मुद्दा छिनोफिन हुनेछ ।

२०७८ सालको विवादपछि दुईवटा समूह-महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको एकता महाधिवेशनबाट बनेको समिति र बद्री केसी नेतृत्वको पक्ष-बीच टकराव जारी छ। यसले संगठनको दीर्घकालीन हितमा बाधा पुर्‍याएको छ भने पूर्व अध्यक्षहरू एकताको पक्षमा उभिएका छन्।

सर्वोच्चले १० औँ महाधिवेशन अवैध ठहर गर्दै एकता महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो, तर त्यसपछि पनि विवाद बढेको छ। आजको सुनुवाइमा अदालतले पहिलो आदेशलाई मान्यता दिएर एकता महाधिवेशनलाई आधिकारिक ठहर गर्ने वा अन्य कुनै निर्णय दिने आशा गरिएको छ।

विश्लेषकहरूले अदालतको निर्णयले एनआरएनएको नेतृत्व विवादमा निर्णायक मोड ल्याउने बताएका छन्। यसले संघलाई नयाँ दिशामा अघि बढ्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।