काठमाडौं । भारत र चीनबीच लिपुलेक नाका हुँदै व्यापार सञ्चालन गर्ने पछिल्लो सहमतिप्रति राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ।

संघले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूभाग भएको स्मरण गराउँदै नेपालको संलग्नता विना गरिएको कुनै पनि सम्झौता अस्वीकार्य रहेको बताएको छ ।

संघका कार्यवाहक अध्यक्ष महाराज गुरुङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्र ऐतिहासिक अभिलेख, प्रमाण र नक्साका आधारमा नेपालको भूभाग हो। यस क्षेत्रमा नेपालको सहमति विना कुनै पनि गतिविधि हुनु सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको उल्लङ्घन हो।”

विगतको सम्झौतामा पनि बेवास्ता अरोप लगाउदै संघले यसअघि सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भएको यस्तै सहमतिमा पनि नेपाललाई बेवास्ता गरिएको तथ्य स्मरण गराएको छ। त्यसबेला पनि लिपुलेक क्षेत्रमार्फत व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो।

त्यसैगरी, सन् २०२० मा भारतले लिपुलेक हुँदै सडक निर्माण गरेपछि नेपालमा जनस्तरमा व्यापक असन्तोष पैदा भएको उल्लेख गर्दै संघले चेतावनी दिएको छ कि पुनः त्यही गल्ती दोहोरिनु आपसी विश्वास र मित्रवत सम्बन्धविरुद्ध हुनेछ।
यसैगरी सरकारसँग तुरुन्त कूटनीतिक पहलको आग्रह गर्दै राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले नेपाल सरकारसँग यस विषयमा तुरुन्त कूटनीतिक पहल गर्न र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न कडा कदम चाल्न माग गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामी नेपालको संविधान, ऐतिहासिक अभिलेख र जनभावनाअनुसार आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न दृढ छौं र आवश्यक परे जुनसुकै कदम चाल्न तयार छौं।”

सार्वभौमसत्तामाथि संवेदनशीलता आवश्यक रहेको भन्दै संघले भारत र चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूको पालन गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न पनि आग्रह गरेको छ। “मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राष्ट्रहरूको परस्पर सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र विगतदेखि नै नेपाल–भारतबीच सीमांकन विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। नेपालले यी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएको छ, र यसबारेमा भारत र चीनबीच हुने कुनै पनि सहमतिको विरोध गर्दै आएको छ।