तुर्कमेनिस्तान । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू (Landlocked Developing Countries – LLDCs) लाई विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीमा पछाडि पार्न नहुने बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनअन्तर्गत आयोजित ‘व्यापार तथा वाणिज्यको सहजीकरण र क्षेत्रीय सहकार्य’ शीर्षक राउण्ड टेबलको सह-अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निष्पक्ष व्यापार सर्त र पारवहन (ट्रान्जिट) सुविधामा सुधारको लागि सामूहिक दबाब दिनु आवश्यक भएको उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “यसै वर्ष जुनमा हामीले पारित गरेको सेभिया प्रतिबद्धताको कार्ययोजनाले पूर्वाधार निर्माण, स्मार्ट व्यापार, कोरिडोरमा लगानी, यातायात तथा रसद उद्योगको विकास, व्यापार र भन्सार प्रक्रियाको डिजिटलाइजेशनलाई महत्त्व दिएको छ। यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बलियो प्रतिबद्धता आवश्यक छ।”

उनले भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको समावेशी र दिगो विकासका लागि व्यापार क्षमतालाई उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै, यसका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय साझेदारीलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले सूचना प्रविधि, उत्पादन तथा सेवाहरूको व्यापारलाई प्रवर्द्धन गरेर क्षेत्रीय एकीकरणलाई गहिरो बनाउने र अर्थपूर्ण साझेदारीलाई बल दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। “हामीले यी मुलुकको विश्वव्यापी व्यापारमा हिस्सेदारी दोब्बर गर्न, सेवा निर्यात विस्तार गर्न र लचिलो अर्थतन्त्र विकास गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छौं,” उनले भने।

सम्मेलन अन्तर्गतको दक्षिण–दक्षिण सहकार्यसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भूपरिवेष्टित मुलुकहरूबीच ज्ञान आदानप्रदान, मापनयोग्य परिणाम र दिगो स्रोत परिचालनमा जोड दिए। उनले भने, “एकता, पारस्परिक सम्मान र साझा स्वामित्वमा आधारित दक्षिण–दक्षिण सहयोगले LLDC राष्ट्रहरूको आवश्यकता अनुसार आपसी सिकाइ, क्षमता विकास र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्दछ। यसले समतामूलक र समावेशी वृद्धि निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापार तथा ट्रान्जिट कोरिडोरको विकास, पूर्वाधारको आधुनिकीकरण, र सीमापार लगानी तथा व्यापार बढाउन भन्सार प्रक्रिया सुधारमा सहकार्य गर्न आह्वान गरे। साथै, डिजिटल अर्थतन्त्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउन डिजिटल रूपान्तरणलाई अँगाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए।