काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्रविधिलाई नेपालका लागि विलासिता नभई “समानता, रूपान्तरण र न्यायको साधन” भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

चीनको सांघाईमा आयोजित “विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन २०२५” लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले विकासशील राष्ट्रहरूलाई एआई प्रविधिमा समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एआईका उपलब्धिहरू सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ। कम्प्युटिङ शक्ति, ओपन मोडल र डेटा सेटहरूको साझा प्रयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक छ।”

विश्वव्यापी एआई शासनसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई पनि सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले पारदर्शिता, समावेशिता, जबाफदेहिता र एआईको गैर सैन्यीकरण प्रवर्द्धन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वको चार्टरप्रति नेपालको समर्थन पुनः पुष्टि गर्नुभयो।

मन्त्री गुरुङले नेपालको एआई नीति अन्तिम स्वीकृतिको चरणमा रहेको र उक्त नीतिले समावेशी तथा नैतिक एआई इकोसिस्टम निर्माणको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल डिजिटल छलाङको सीमामा उभिएको छ। हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग मेल खाने एआई नीति हामी अघि सार्दैछ

उनका अनुसार, सरकारले एआई विकासका लागि राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गर्ने, प्रमुख विश्वविद्यालयहरूमा एआई उत्कृष्टता केन्द्र बनाउने, सातै प्रदेशमा नवप्रवर्तन हब स्थापना गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सार्वजनिक सेवा, विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा एआई प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएको छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म एआई र डिजिटल साक्षरतालाई अनिवार्य बनाइने पनि उहाँले बताउनुभयो।

“एआई नेपालका लागि कुनै विलासिता होइन,” मन्त्री गुरुङले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो, “यो टेलिमेडिसिनदेखि नागरिक एपमार्फत सेवा विस्तारसम्मको समानता र न्यायको माध्यम हो। प्रविधिले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकसम्म सेवा पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।”

उहाँले डेटा पूर्वाधार निर्माण, एआई सीपको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइरहेको जानकारी गराउँदै एआई प्रविधिबाट परम्परागत विकासका अवरोधहरू तोड्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले एआई विकासलाई जिम्मेवार, सुरक्षित र रूपान्तरणकारी बनाउन नैतिकता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो। “एआईको क्रममा मानवता बिना प्रविधि अराजकता होस नैतिकता बिना नवप्रवर्तन जोखिम हो,” उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले खुला सहकार्य, जिम्मेवार विकास र नैतिक शासनमा आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँछ।”

करिब १ हजारभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा आयोजित उक्त सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो समावेशी, न्यायिक र जिम्मेवार एआई दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै एआई भविष्यको निर्माणमा सबै राष्ट्रलाई सहभागी हुन आह्वान गरेको छ।