काठमाडौं, । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि सार्वजनिक गरेको नयाँ मौद्रिक नीति आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। विश्वनाथ पौडेलले प्रस्तुत गरेको यो नीति अनुसार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित थुप्रै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लागू भएका छन्।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि आजैदेखि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर पठाइसकेको छ। यस अन्तर्गत, ब्याजदर करिडोरका सीमा घटाइएको छ, सेयर धितो कर्जा सीमा र घरकर्जाको सीमा तथा अनुपातमा समेत संशोधन गरिएको छ।

ब्याजदर करिडोरमा समायोजन

राष्ट्र बैंकले बैंक दर ६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत मा झारेको छ। त्यस्तै, नीतिगत दर ९रिपो दर० ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। स्थायी तरलता सुविधा दर पनि घटाएर ६ प्रतिशत बनाइएको छ भने निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट घटेर २ दशमलव ७५ प्रतिशत पुगेको छ।

कर्जाको पहुँचमा विस्तार

व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोड रुपैयाँबाट २५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। घर खरिद तथा निर्माणका लागि दिइने कर्जामा ीयबल९तय९ख्बगिभ च्बतष्य ९ीत्ख्० सामान्य अवस्थामा ६० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत बनाइएको छ। विशेष गरी पहिलोपटक घर किन्न वा बनाउन चाहने व्यक्तिहरूका लागि यो अनुपात ८० प्रतिशत सम्म पुर्‍याइएको छ।

त्यस्तै, पहिलोपटक आवासीय घर निर्माण वा खरिदका लागि दिइने कर्जाको सीमा पनि २ करोडबाट ३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

भूकम्पपीडितलाई राहत

राष्ट्र बैंकले ०८० कात्तिकमा गएको भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुमलगायत क्षेत्रका सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई कर्जाको साँवाब्याजमा राहत दिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। पीडितहरूले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज बुझाएर कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन्। यस्ता कर्जा असोज मसान्तभित्र पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ।

वित्त कम्पनीमा पनि छुट

राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरूलाई पहिले लागू गरिएको निक्षेप परिचालन सीमा हटाइएको छ। अब तिनीहरूले प्राथमिक पुँजीको गुणात्मक सीमामा बाँधिनुपर्ने छैन।

नयाँ मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा तरलता प्रवाह कायम गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास गरेको छ। साथै, पहिलोपटक घर किन्न चाहने तथा भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकका लागि राहत कार्यक्रमले समावेशी आर्थिक नीति तर्फको संकेत गरेको छ।