२०८३, २१ आश्विन बिहीबार

आज संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची

आज संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची


काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ः०० बजे संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ । आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘वैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले ‘राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको पानीजहाज ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । आजको बैठकमा लेखासमितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ‘सार्वजनिक लेखा समितिको २३औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्ने र सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने छन् ।

यसैगरी आजै राष्ट्रियसभाको बैठक १ः१५ मिनेटमा बस्दैछ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देसहित प्राप्त ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ ।

बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘जलस्रोत विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुने सम्भावित कार्यसूची तय भएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०८२, ३१ असार मंगलबार  ६ : ५८ बजे

कांग्रेस नेतृत्व छान्ने मतदान फेरि अनिश्चित, शुक्रबार बिहान ७ बजेबाट हुने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि

‘पीडितलाई सुरक्षित पुनःस्थापना गरौँ’ : मुख्यमन्त्री थापाको निर्देशन, पुनर्निर्माण तीव्र पारिँदै

हेटौँडा। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले बाढीपहिरोबाट विस्थापित नागरिकलाई

नोबेल शान्ति पुरस्कार मैले पाउनुपर्छ : डोनाल्ड ट्रम्प

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२६ को नोबेल

उपेन्द्रको आत्मसमीक्षा : ‘सत्ता ताक्दा जनतासँगको दूरी बढ्यो’

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले

स्थानीय चुनावको तयारीमा आयोग, प्रदेशसँगै गर्नेबारे अन्योल

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आन्तरिक