२०८३, ३० असार बुधबार

मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवहारिक आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको नाइमाको आरोप

मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवहारिक आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको नाइमाको आरोप


काठमाडौं । समयमै प्रस्तुत गरेका सुझावहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिमा समावेश नगरिएकोप्रति नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले गम्भीर दुख व्यक्त गरेको छ । 

नाइमाले अटोमोबाइल क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र सन्तुलित विकासका लागि विशेषतः कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सवारीको प्रकृति र बजारको माग अनुसार पुनरावलोकन गरिदिन अनुरोध गरेको थियो जसमा सबै प्रकारका सवारीका लागि ८०%, २०% कर्जा अनुपात कायम गरिनुपर्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । तर, मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि यस्तो कुनै नीति समावेश नगरिनु अत्यन्त निराशाजनक विषय भएको नाइमाको भनाई छ ।

अन्य क्षेत्रहरू–जस्तै रियल स्टेट, शेयर बजार, र अन्य उद्योगहरूका लागि नीति स्पष्ट रूपमा समावेश गरिए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवहारिक आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको पनि नाइमाको आरोप छ ।

नाइमाले समग्र मौद्रिक नीतिले कर्जा आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको हुँदा यसले अटो कर्जाको उपलब्धता र पहुँचमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने पक्ष राम्रो भएपनि देशको आर्थिक विकासमा अटोमोबाइल क्षेत्रले खेलेको भूमिका र यसको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले उल्लिखित विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ पुनर्विचार गरी आवश्यक नीति समायोजन गर्नुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २०८२, २८ असार शनिबार  ८ : ५४ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै