२०८३, ३० असार बुधबार

डिजिटल नेपालको पोलिसी कार्यान्वयन गर्न आइटी क्षेत्रमा बजेट छैन : सञ्चारमन्त्रीे

डिजिटल नेपालको पोलिसी कार्यान्वयन गर्न आइटी क्षेत्रमा बजेट छैन : सञ्चारमन्त्रीे


काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले सूचना प्रविधि दशक घोषणा गरेपछि बजेटमा नभएका कारण कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् ।

हिजो काठमाडौंमा ‘स्टार्टअप एण्ड मिडिया फेस्ट–२०२४’ को उद्घाटन गर्दै मन्त्री गुरुङले आइटी दशक घोषणा गरिपनि एक पैसा बजेट नछुट्याएको स्पष्ट पारे ।

उनले नेपालमा भन्ने एउटा र गर्ने अर्को परिपाटीले युवाहरू विश्वास नलागेर विदेश पलायन भइरहेको भन्दै त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कृषिमा प्रविधिको दशक शुरु भएको घोषण गरेको तर बजेट शून्य रहेको भन्दै सरकारका यस्ता गतिविधिले युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको बताए ।

मन्त्री गुरुङले सरकार नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबको रूपमा र सूचना प्रविधिलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न र सूचना प्रविधि उद्योगको विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास गर्न चाहेको बताए । मन्त्री गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न सरकारले बजेट नै नछुट्याएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘हाम्रो सरकार पोलिसीमा आइटी दशक शुरु भयो भन्ने बोल्छ तर आइटी क्षेत्रको बजेट शून्य छ । डिजिटल नेपालको पोलिसी कार्यान्वयन गर्ने भनेर सरकारले पोलिसीमा भन्यो । त्यसमा एक पैसा पनि बजेट छैन । किन त्यसो भनेको होला ।’
मन्त्री गुरुङले २०८४ अगाडिका ३ वर्षमा ३ लाख आइटी क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा मन्त्रालय लाग्ने घोषणा गरे ।

प्रकाशित मिति : २०८१, ३० कार्तिक शुक्रबार  ५ : ५७ बजे

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन टुट्यो, मुख्यमन्त्री शाहले हटाए एमालेका सबै मन्त्री

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

कांग्रेसको आक्रोश “प्रधानमन्त्री किन भाग्दै छन् ?”

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि तीव्र राजनीतिक

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै