पोखरा । आज गण्डकी प्रदेश सरकारमा एमालेको तर्फबाट चार मन्त्रीले शपथ लिएका छन् । नेपाली कांग्रेससँग सत्ता समीकरण बनेको डेढ महिनापछि गण्डकी प्रदेश सरकारमा नेकपा एमाले सहभागी भएको हो । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा एमालेका चार मन्त्री थपिएका छन् ।

एमालेबाट थपिएका चार मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका छन् । नवलपुरकी पद्मा जिसी श्रेष्ठले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, बागलुङका कृष्णप्रसाद पाठकले स्वास्थ्य, पर्वतका मित्रलाल बस्यालले उद्योग तथा पर्यटन र कास्कीका प्रकाशबहादुर केसीले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीको सपथ लिएका हुन् ।

एमालेबाट सरकारमा सामेल चारै जना पहिलो पटक मन्त्री बनेका छन् । संघको सत्ता समीकरण हेरफेर भएर एमाले अध्यक्ष ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।
एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउन आइतबार बसेको गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सातबाट फुटाएर नौ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको थियो । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय टुक्राइएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको छ । वन वातावरण, पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालयलाई टुक्राएर दुई मन्त्रालय बनाइएको हो। उद्योग तथा पर्यटन र वन तथा वातावरण दुई छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय बनाइएको छ ।

सर्वोच्चको परमादेशबाट नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपाधार ९३० बमोजिम जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री बनेको पाण्डेले त्यही दिन नेपाली कांग्रेसबाट डा. टकराज गुरुङलाई आर्थिक मामिला र विन्दुकुमार थापालाई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । विन्दुले स्वास्थ्य मन्त्रालय फुटाएपछि सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

विश्वासको मत पाएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले जेठ २९ गते नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटालाई उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री र स्वतन्त्र निर्वाचित भएका राजीव गुरुङ ९दीपक मनाङे० लाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री बना ए। फणीन्द्रको जिम्मेवारी हेरफेर भएको छैन । मनाङेलाई भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सारिएको छ । एमालेले देवकोटा र मनाङेलाई हटाउन दबाद दिइरहेको थियो ।

तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले सकसपूर्ण अवस्थामा विश्वासको मत दिएका सारथीलाई हटाउन अस्वीकार गरे । अन्तिममा मन्त्रालय संख्या बढाएर एमालेलाई ४ मन्त्रालय दिएर सहभागी गराएका छन् । मनाङे र फणीन्द्रलाई कांग्रेसले पाउने ५ जनाको कोटाबाट राखेर निरन्तरता दिएका हुन् ।