काठमाडौं। बंगलादेशमा नोवेश पुरस्कार बिजेता मुहम्मद युनुस अन्तरिम सरकार प्रमुख बन्नुभएको छ । राष्ट्रपति मुहम्मद शाहबुद्दिनले मंगलबार राती युनुसलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्त गर्नुभएको हो ।

आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूको नेतृत्व गरिरहेका नहिद इस्लाम र सेना प्रमुखसहित मंगलबार राष्ट्रपति शाहबुद्दिनसँग बैठक गर्नुभएको थियो । आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूको मागअनुसार नै राष्ट्रपति शाहबुद्दिनले ८४ वर्षीय युनुसलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्त गरेको अमेरिकी समाचार संस्था द न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ।

आरक्षणविरोधी आन्दोलनका अगुवा विद्यार्थी नेताहरू र राष्ट्रपति मुहम्मद शहाबुद्दीनबीचको बैठकपछि उक्त निर्णय भएको हो । बैठकमा तीनवटै सशस्त्र सुरक्षा बलका प्रमुखहरूको समेत उपस्थिति थियो । आफ्नै सरकारी निवास आन्दोलनकारीको कब्जामा परेपछि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएर देश छाडेको भोलिपल्ट राष्ट्रपति मुहम्मद शहाबुद्दीनले अन्तरिम सरकार गठनका लागि मंगलबार संसद् भंग गर्नुभएको थियो ।

विद्यार्थी नेताहरूले संसद भंग गर्न राष्ट्रपतिलाई मंगलबार दिउँसो ३ बजेसम्मको समयसीमासमेत तोकेका थिए । राष्ट्रपति शहाबुद्दीनले तीनै सुरक्षा निकाय प्रमुख, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र आरक्षणविरोधी आन्दोलनका अगुवा विद्यार्थीसँग भएको बैठकको निर्णयका आधारमा राष्ट्रिय संसद् विघटन गर्नुभएको थियो ।

विद्यार्थीहरूले नोबल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुख सल्लाहकार नियुक्त गरिनुपर्ने माग पनि अघि सारेका थिए । अन्तरिम सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति र आन्दोलनको अगुवाइ गरेका विद्यार्थी नेताहरूबीच मंगलबार साँझ वार्ता भएको थियो । उक्त वार्ताले युनुसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित गरेको हो ।

युनुस हाल उपचारका लागि फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा हुनुहुन्छ । उहाँले सामान्य चिकित्सकीय प्रक्रिया पूरा गरेर स्वदेश फर्किने जनाइसक्नु भएको छ । ८४ वर्षीय युनुस अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले बंगलादेशमा ग्रामीण बैंक स्थापना गर्नुका साथै लघुवित्तको अवधारणा सुरु गर्नुभएको थियो । उहाँको अवधारणाले दसौं लाख मानिसलाई गरिबीबाट निस्किन सहयोग पुगेको बताइन्छ । उक्त कामका लागि युनुसलाई सन् २००६ मा नोबल शान्ति पुरस्कार दिइएको थियो । हसिनाले भने युनुस ‘गरिबहरूलाई चुस्ने परजीवी’ भएको र उनले गरिबलाई ऋण दिएर धेरै ब्याज लिने गरेको आरोप लगाउँदै आउनुभएको थियो ।

युनुसलाई गत जुनमा बंगलादेशको एक अदालतले आर्थिक अपचलन मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । यद्यपि युनुसले उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आउनु भएको छ । युनुसका समर्थक पनि हसिना नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दुराशयका कारण झूटा मुद्दा लगाएको दाबी गर्दै आएका छन ।

बंगलादेशको राजनीतिमा लामो समयदेखि हसिना नेतृत्वको अवामी लिग र विपक्षी बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । यो प्रतिस्पर्धाले सन् २००६ मा पनि यस्तै अन्तरिम सरकार बनेको थियो । बंगलादेशमा लोकतन्त्र स्थापित भएपछिको आमचुनावमार्फत सन् १९९१ देखि जियाले पाँच वर्ष शासन सत्ता सम्हाल्नु भएको थियो । तर, यसबीचमा हसिना र जियाबीचको सम्बन्ध चिसियो । जसका कारण बंगलादेशको राजनीति अस्थिर बन्न पुग्यो ।

हसिना भने १९९६ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यसको पाँच वर्षपछि भने उहाँ जियासंग पराजित हुनुभयो । जसका कारण २००१ देखि २००६ सम्म पुनः जिया प्रधानमन्त्री हुनुभयो । यसबीचमा दुई नेतृहरूबीचको सम्बन्ध थप बिग्रियो । उनीहरूबीचको द्वन्द्व राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित रहेन, प्रतिशोधतर्फ अघि बढ्न थाल्यो । दुई नेतृबीचको राजनीतिक प्रतिशोधसंगैका विरोध प्रदर्शन, हिंसा र झडपहरूका कारण तोकिएको चुनाव हुन नसकेपछि सेनाले सत्ता हातमा लिएको थियो । पछि सेना प्रमुख जर्नेल मोहिन उद्दिन अहमदले अर्थशास्त्री फकरुद्दिन अहमदलाई प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा कामचलाउ सरकारको नेतृत्वको जिम्मा दिनुभएको थियो ।

बंगलादेशमा फेरी यसैगरी नयाँ सरकार बन्ने भएको छ । बीएनपी प्रमुख एवं पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियालाई मंगलबार दिउँसो रिहा गरिएको छ । राष्ट्रपतिको निर्देशनअनुसार मंगलबार औपचारिक राजपत्रमा रिहाको सूचना जारी गरिएको हो । राष्ट्रपतिले सोमबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै जियालाई रिहा गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । उहाँले पछिल्लो आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका सबैलाई रिहा गर्न पनि निर्देशन दिएको बंगलादेशी सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन ।

लामो समयदेखि हसिनाकी प्रतिद्वन्द्वी रहनुभएकी जियालाई २०१८ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा १७ वर्षका लागि जेल सजाय दिइएको थियो । जियालाई यथेष्ट प्रमाणबिना नै राजनीतिक प्रक्रियाबाट अलग गर्ने उद्देश्यले मुद्दा लगाइएको टिप्पणी अमेरिकाले गरेको थियो । त्यस्तै, एमनेस्टी इन्टरनेसनलले पनि उनलाई ‘निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार’ नदिइएको उल्लेख गरेको थियो । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रेपछि जियालाई २०१९ मा उपचारका लागि अस्पताल सारिएको थियो ।

२०२० मार्चमा उहाँलाई आफ्नो घरबाहिर जान, राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुन र विदेशी जान नपाउने सर्तमा ६ महिनाका लागि रिहा गरिएको थियो । त्यसयता छैटौं पटकसम्म म्याद थपेर उनलाई निवासमै नजरबन्दमा राखिएको थियो । विद्यार्थीको अगुवाइमा भएको आन्दोलनका कारण हसिनाले देश छाडेपछि जियाको रिहाइका लागि बाटो खुलेको हो । जियाको रिहाइसँगै विद्यार्थी आन्दोलन र विभिन्न मुद्दामा थुनामा परेका अन्यलाई पनि रिहा गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

जियाको दल बीएनपीले २०१४ र २०२४ को निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो । हसिना नेतृत्वको सरकारले देशमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गर्न नसक्ने भन्दै बीएनपीले तटस्थ कामचलाऊ सरकारले चुनाव गराउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । हसिनाले अस्वीकार गरेको उक्त माग अब पूरा हुने सम्भावना छ । बीएनपीले हालसम्म प्रधानमन्त्री पदमा दाबी भने गरेको छैन । मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बीएनपीले विद्यार्थी नेताहरूलाई पूर्ण समर्थन गर्ने जनाएको छ । नेतृत्व हस्तान्तरण नहुन्जेल सर्वसाधारणलाई शान्त रहन जियाले आग्रह गरेको बीएनपीले जनाएको छ ।